*शासनाचा स्थगन आदेश असतानाही पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भातील रुग्णालयांची कामे सुरू......
*मराठवाड्यातील लातूर जिल्हा रुग्णालय अजूनही लालफितीतच. हा अन्याय का?*
लातूर - एकीकडे शासनाने आरोग्य विभागातील बांधकामांना शिस्त लावण्याच्या नावाखाली राज्यातील सर्वच जिल्ह्यामध्ये होऊ घातलेल्या विविध आरोग्य विभागाच्या बांधकामांना स्थगिती आदेश दिला आहे. मात्र विदर्भातील वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघट येथील ४०० खाटाच्या रुग्णालयाचे टेंडर शासनानेच काढले आहे. मात्र मराठवाड्यातील लातूर जिल्ह्यासाठी मंजूर असलेल्या जिल्हा रुग्णालयासाठी शासन का उदासिन आहे? असा संतप्त सवाल लातूरकरांमधून विचारला जात आहे. तर गेल्या १६ वर्षांपासून आरोग्य सेवेपासून वंचित राहिलेल्या जिल्ह्यातील नागरिकांच्या आरोग्य सुविधेचा हा अनुशेष शासन कधी भरून काढणार याकडे मराठवाड्याचे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने २९ मे २०२५ रोजी शासन निर्णय पारित करण्यात आला होता की, मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेमध्ये राज्यातील आरोग्य सेवेच्या पायाभूत सुविधांच्या संदर्भात शिस्त आणणे आणि नियोजित पध्दतीची कामे हाती घेण्याचे निर्देश दिले. या अनुसरून सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत बांधकामांना शिस्तबध्द कार्यक्रम हाती घेण्याचे शासनाने ठरवले. या माध्यमातून ज्या आरोग्य संस्थांचे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय व इतर नवीन रुग्णालय, श्रेणीवर्धित रुग्णालय यांच्या बांधकामाबाबत त्याचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले आहेत अशी सर्व बांधकामे पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ही कामे पूर्ण झाल्याशिवाय कोणत्याही नवीन आरोग्य संस्थांची बांधकामे मंजूर किंवा सुरू करता येणार नाही. ज्या आरोग्य संस्थांची बांधकामे मंजूर आहेत, मात्र त्यांचे बांधकाम हा शासन निर्णय निर्गमित होण्याच्या दिनांकास सुरू झालेले नाही किंवा ज्यांच्या बांधकामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले नाहीत, त्यांच्या निविदा काढल्या असल्या तरीही अशा सर्व आरोग्य संस्थांच्या कामाच्या प्रशासकीय मान्यता सद्यस्थितीत रद्द करण्यात येत आहेत असे या आदेशामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले आहे. हा अध्यादेश मे महिन्यात काढण्यात आला असल्यामुळे मे महिन्याच्या नंतर राज्यातील सर्वच जिल्ह्यातील अशा प्रकारच्या कामांना स्थगिती मिळाली होती. शासनाच्या या लालफितीच्या धोरणामुळे लातूर जिल्हा रुग्णालयाला हक्काची जागा पैसे भरून आरोग्य विभागाच्या ताब्यात आल्याच्यानंतर हे बहुप्रतिक्षित लातूर जिल्हा रुग्णालय शासनाच्या या धोरणामुळे लालफितीत अडकले आहे. परंतु, राज्यशासनाच्या आरोग्य विभागाच्या वतीने शासनाने काढलेल्या या अध्यादेशाला केराची टोपली दाखवत विद्यमान शासनाच्या वतीने आपल्याच आदेशाची पायमल्ली करत दिनांक ३ जुलै २०२५ रोजी वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट येथील ४०० खाटाच्या उपजिल्हा रुग्णालयाच्या बांधकामाकरिता निविदा काढण्यात आलेली आहे. एकीकडे शासन आरोग्य विभागातील बांधकामांना शिस्त लावण्याची भाषा करीत राज्यातील सर्वच जिल्ह्यामध्ये होऊ घातलेल्या विविध आरोग्य विभागाच्या बांधकामांना स्थगिती आदेशाला लालफितीत अडकावून चाप लावत आहे. परंतु लातूर जिल्हा हा राज्यातील एकमेव असा जिल्हा आहे की ज्या जिल्ह्यामध्ये गेल्या १६ वर्षापासून जिल्हा रुग्णालयाची मंजुरी मिळाली आहे. त्यासाठीच्या बांधकामाच्या निधीची देखील तरतूद करण्यात आलेली आहे. लातूर मध्ये नवीन जिल्हा रुग्णालय बांधण्यासाठी जागेचा प्रश्न प्रलंबित होता. याबाबत ‘माझं लातूर’ परिवाराच्या वतीने सलग दोन वर्षे आंदोलनाच्या माध्यमातून संघर्ष करीत लातूर शहरातील जिल्हा रुग्णालयासाठी नांदेड रोडवरील कृषी महाविद्यालयाची दहा एकर जागा शासनाने आरोग्य विभागाच्या ताब्यात द्यावी असे शासन आदेश दिले. मात्र त्याचे पैसे न भरल्याने हा प्रश्न प्रलंबित होता. यावर समन्वय साधून लातूर जिल्हा रुग्णालय उभारण्यासाठी राज्यशासनाने जागा हस्तांतरण करण्यासाठी लागणारा ३ कोटी ३२ लाख ६८ हजार ६५० रुपयांचा मोबदला कृषी विभागाला देऊन ही जागा आरोग्य विभागाच्या ताब्यात दिली. यामुळे लातूरला जिल्हा रुग्णालय बांधण्याचा प्रश्न मार्गी लागला व बहुप्रतिक्षीत आस्थापनेचे भूमीपुजन लवकरच होईल अशी अपेक्षा लातूरकर करीत होते. मात्र मे महिन्यात काढलेल्या शासन आदेशामुळे लातूरकरांच्या जिल्हा रुग्णालयाच्या बांधकामाचा प्रश्न पुन्हा रखडला गेला आहे.
राज्याच्या ३५ जिल्ह्यामध्ये जनतेच्या मोफत आरोग्य सुविधेसाठी जिल्हा रुग्णालय कार्यरत आहेत. केवळ लातूर हा एकमेव जिल्हा ‘जिल्हा रुग्णालय’ नसल्याने गेल्या एक तपापासून शासनाच्या विविध आरोग्य सुविधांपासून वंचित राहिला आहे. शासन विशेष बाब म्हणून लातूरच्या जिल्हा रुग्णालयाचे काम पूर्ण करेल, अशी अपेक्षा लातूरकर करीत असतानाच या शासनाच्या वतीने स्वतःच्याच अध्यादेशाची पायमल्ली करीत विदर्भातील वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघट येथील ४०० खाटाच्या रुग्णालयाचे टेंडर शासनाने काढले आहे. मग मराठवाड्यातील गेल्या १६ वर्षापासून प्रतिक्षेत असणार्‍या विविध आंदोलनाने जिल्हा रुग्णालयासाठी जागा प्राप्त करणार्‍या लातूर जिल्ह्यातील जिल्हा रुग्णालयासाठी शासन का उदासिन आहे? लातूरकरांवर आणि विशेषतः मराठवाड्यावर हा अन्याय का? असा संतप्त प्रश्न लातूरकरांच्या वतीने या सरकारला विचारण्यात येत आहे.
राज्यातील पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः बारामतीत जवळपास २ हजार कोटीच्या विविध शासकीय इमारतींच्या कामांना या सरकारच्या काळात सुरूवात झाली आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे नुकतीच पुणे जिल्ह्यात जनावरांसाठी पशुवैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अडीचशे कोटीच्या कामाचे टेंडर जुलै महिन्यामध्ये काढण्यात आले आहे तर दुसरीकडे विदर्भातील विविध कामांना हजारो कोटींचा निधी दिला जात आहे. मग मराठवाड्यावरतीच असा अन्याय का? असाही प्रश्न माझं लातूर परिवाराच्या वतीने उपस्थित करण्यात येत आहे. लातूरकरांच्या हक्काचे, लातूरकरांच्या गरजेचे आणि नैसर्गिक न्यायानुसार लातूरला जिल्हा रुग्णालयाचे काम तात्काळ सुरू होण्यासाठी शासनाने पावले उचलावीत अन्यथा यासाठीचे आंदोलन तीव्र करण्यात येणार असल्याची माहिती ‘माझं लातूर’ च्या वतीने देण्यात आली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात जिल्ह्यातील एकाही सन्माननीय लोकप्रतिनिधीने यावर चकार शब्द काढला नाही याबद्दलही माझं लातूर परिवाराने नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रलंबित जिल्हा रूग्णालय इमारतीचे भूमिपजन करून त्वरीत बांधकामास सुरुवात करावी असे पत्र देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना माझं लातूर परिवाराने दिले आहे.
Tags:
LATUR