लातूर शिक्षण विभागात भूकंप! शिक्षणाधिकारी( प्रा.) नागनाथ शिंदे निलंबित– शासनाचा झंझावाती निलंबन आदेश!

लातूर शिक्षण विभागात भूकंप! शिक्षणाधिकारी( प्रा.) नागनाथ शिंदे निलंबित– शासनाचा झंझावाती निलंबन आदेश! 

लातूर/

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने आज वीजेच्या गतीने कारवाई करत जि.प. बीडचे तत्काळीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी व सध्या लातूरचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे यांना तात्काळ निलंबित केले. हा आदेश मंत्रालयातून निघताच शिक्षण विभागात खळबळ उडाली आहे. 

काही दिवसांपुर्वी त्यांच्या आवाजाची साम्य असलेली  शिक्षण विभागाला लागलेले  चौकशीचे ग्रहण म्हणजे एस आय टी समीती मधील काही सदस्यांना लाखों रूपए मध्ये मेनेज केल्यची क्लीप व्हायरल झाली होती त्यामुळे शिक्षण विभागात एकचं खळबळ उडाली त्याचाच फटका शिंदे यांना बसल्याचा आता उघड बोलले जात आहे.माझे कोणी वाकडे करु शकत नाही..!अशी भावना होती परंतू भगवान के पास देर है..! अंधेर नहीं! या म्हणी प्रमाणेच घडले आणि गोरगरिब लोकांना हाय से वाटले. 

आता मात्र बारी जिल्हापरिषदेमधील अनुकंपावर अधारित नौकरी संदर्भात काम करतो म्हणुन लाखों रुपये उकळणार्या कर्मचारी आणि अधिकार्यांची आली असल्याचे बोलले जात आहे.काही महिण्यापुर्वी एका कर्चार्याने अनुकंपावर अधारित नौकरी लावतो म्हणून  लाखों रुपये घेतले असल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे परंतू एवढे पैसे घेवून ही काम करण्यास टाळाटाळ करण्यात आले आणि हे प्रकरण आंगलट येईल या भीतीने प्रकरणावर पांघरून टाकण्यात आले 

एकीकडे स्वच्छ कारभार..सुंदर कारभार म्हणत वरिष्ठ अधिकारी कारभार हाकत असताना मात्र दुसरीकडे मात्र भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारे अधिकारी वाढत चालले आहेत

छत्रपती संभाजीनगर विभागीय उपसंचालकांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीत शिंदे यांच्या कार्यकाळातील काही गंभीर अनियमितता सिद्ध झाल्याचे अंतरिम अहवालात नमूद झाले. हा अहवाल १६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आयुक्त (शिक्षण), पुणे यांच्याकडे सादर झाला व त्यानंतर निलंबनाची औपचारिक शिफारस करण्यात आली.

शासनाने आता महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ नुसार शिस्तभंगीय कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

📌 निलंबन आदेशातील ठळक मुद्दे

नियम ४(१)(अ) अन्वये तत्काळ निलंबन

मुख्यालय : शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जि.प. लातूर

शासनाची पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडण्यास सक्त मनाई

नियम १६ नुसार निलंबनाच्या काळात खाजगी नोकरी किंवा व्यवसाय पूर्णपणे बंद

नियमभंग केल्यास निर्वाहभत्ता रोखला जाईल व अतिरिक्त गैरवर्तणुकीची कारवाई होणार

🔴 शिक्षक भरती व थकीत वेतन घोटाळ्यात गंभीर अनियमितता उघड!बीडमध्ये मोठी कारवाई! शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे व भगवान फुलारी निलंबित — 

   बीड जिल्ह्यातील शिक्षण विभागात सुरू असलेल्या अनियमिततेवर अखेर शासनस्तरावरून मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. माध्यमिक विभागाचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी नागनाथ शिंदे तसेच प्राथमिक विभागाचे माजी शिक्षणाधिकारी भगवान फुलारी यांना शिक्षक भरती घोटाळा, थकीत वेतन व्यवहारातील अनियमितता, तसेच आर्थिक गैरव्यवहारांच्या आरोपांवरून निलंबित करण्यात आले आहे.

राज्याचे शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ही निलंबनाची आदेश काढले. चौकशी समितीच्या अहवालात उघड झालेल्या गंभीर बाबींच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे.

🚨 उघड झालेले आरोप — चौकशी अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे

1️⃣ शिक्षक भरतीतील गैरव्यवहार

शिक्षक भरती प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन.

पात्रतेची पडताळणी न करता भरती केल्याचे निष्पन्न.

काही उमेदवारांना “नियमबाह्य मान्यता” दिल्याचे आरोप.

2️⃣ थकीत वेतन घोटाळा

शिक्षकांच्या बकाया वेतनाबाबत आर्थिक अनियमितता.

अधिकृत प्रक्रियेच्या बाहेर जाऊन फाईली मंजूर केल्याचे आरोप.

3️⃣ आर्थिक व्यवहार व संगनमत

काही शिक्षक नियुक्तींमध्ये “लाचलुचपतसदृश व्यवहार” केल्याची तक्रार.

संबंधित ऑडिओ क्लिप्स व्हायरल—‘SIT मॅनेज’ केल्याच्या चर्चा.

चौकशी अहवालात गंभीर शिस्तभंगाच्या नोंदी.

4️⃣ शासनस्तरावरून थेट हस्तक्षेप

नियमभंगाचे प्रमाण जास्त असल्याने प्रधान सचिवांकडून तातडीने निलंबन.

दोघांवर विभागीय चौकशी सुरू.

🏛️ पुढील टप्पे

शिंदे व फुलारी यांच्यावर विभागीय चौकशी सुरू होणार.

आर्थिक व्यवहार, भरतीची यादी, मान्यतेचे आदेश, वेतन मंजुरी फाईली—सर्व दस्तऐवजांची नव्याने तपासणी होणार.

यामध्ये आणखी कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांची नावे पुढे येण्याची शक्यता.

शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार आणि अनियमिततेवर शासनाने घेतलेल्या या मोठ्या कारवाईने बीड जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. शिक्षक भरती आणि वेतन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ही कारवाई महत्वाची ठरणार आहे.

💥 आता मोठा सवाल — लातूरच्या देशिकेंद्रीय शाळेतील भ्रष्टाचारातील लोक आणखी किती दिवस वाचणार?

लातूरच्या देशिकेंद्रीय शाळेशी संबंधित भ्रष्टाचार प्रकरणे, अनियमित मंजुरी, निधीचा गैरवापर आणि फसव्या कागदपत्रांचा आरोप गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत आहेत.

शिक्षण विभागातील अनेक कर्मचारी व अधिकारी या प्रकरणात थेट–अथवा अप्रत्यक्षरीत्या गुंतल्याचे स्थानिक पातळीवर आवाज उठत आहे.

शिंदे यांच्या निलंबनानंतर नागरिकांमध्ये एकच चर्चा सुरू आहे —

महात्मा बसवेश्वर शिक्षण संस्थेत बेकायदेशीर शिक्षक, प्राध्यापक भरती; शिक्षण मंत्री, संचालक, आयुक्तांकडून 

संस्थेचे माजी अध्यक्ष तथा पेट्रॉन मेंबर शिवशंकर बिडवे यांनी चौकशी करण्याची मागणी केली

लातूर येथील महात्मा बसवेश्वर शिक्षण संस्थेच्या वतीने चालवण्यात येणाऱ्या विद्यालयात व महाविद्यालयात तथाकथित कार्यकारिणीने शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण उपसंचालकांना हाताशी धरून बेकायदेशीरपणे शिक्षक, प्राध्यपक भरती केली आहे. मुळात या कार्यकारिणीला धर्मदाय आयुक्तांनी शर्ती अटवीवर अधिकार दिलेले असताना त्यांच्याकडून मनमानी पद्धतीने आणि नियमबाह्य कामे केली जात आहेत. तसेच मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गौरव्यवहार केले जात असल्याने सदर प्रकरणाची चौकशी करून दोषोंवर कारवाई करण्याची मागणी शिक्षण मंत्री, आयुक्तांकडे करण्यात आल्याची माहिती संस्थेचे माजी अध्यक्ष तथा पेट्रॉन मेंबर शिवशंकर मल्लिकार्जुन बिडवे यांनी लातुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत केली परंतू त्याकडे या भ्रष्ट अधिकार्यांना पाहला वेळ नाही उलट पदभरती करण्यासाठी तक्रारिकडे कानाडोळा करुन एनओसी देण्यात आली त्यानंतर यामध्ये करोडो रुपयांची बोली लागण्यास सुरवात झाल्याचा आरोप होत आहे आता यावर कोर्टात नेमके काय भुमीका घेते यावर समस्थ लातूरकरांचे लक्ष लागले आहे

👉 “देशिकेंद्रीय शाळा प्रकरणात संबंधित लोकांवर कारवाई होणार तरी कधी?”

👉 “शाळा व्यवस्थापनातील भ्रष्ट गट अजून किती दिवस संरक्षणात राहणार?”

या सर्व घडामोडींमुळे शिक्षण क्षेत्रातील गैरव्यवहारांचे जाळे उघडकीस येण्याची चिन्हे आणखीन गडद झाली आहेत.

अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील अनुदानाचा अपहार, बनावट कागदपत्रे वापरून नातेवाईकांना नोकरी, प्रामाणिक शिक्षकांचे पगार रोखणे, बनावट कागदपत्रे अशा प्रकारचे कितीतरी होणारे घोटाळे ही आजची गंभीर सामाजिक समस्या आहे. हे घोटाळे “अपवाद” नसून अनेक ठिकाणी “नियम” बनत चालले आहेत.यामागील काही मुख्य कारणे पुढीलप्रमाणे:

1️⃣ अनुदानाची मोठी रक्कम – नियंत्रण कमी

सरकारकडून अनुदानित शाळांना दरवर्षी लाखो-कोटी रुपयांचे निधी दिले जातात.पण या पैशाचा वापर कसा होत आहे याची पुरेशी तपासणी होत नाही.हीच कमतरता काही गैरप्रकारांना आमंत्रण देते.

2️⃣ व्यवस्थापनात पारदर्शकतेचा अभाव

बर्‍याच संस्थांमध्ये आर्थिक व्यवहारांची माहिती

शिक्षकांना, पालकांना किंवा समाजाला दिली जात नाही.

गुप्तता वाढली की भ्रष्टाचारही वाढतो.

3️⃣ नातेवाईकवाद (Nepotism)

संस्थांमध्ये “आपले लोक” भरती करणे, त्यांच्याच खात्यात पैसे वळवणे,अनुदानाचा अपहार करणे हे सर्रास दिसते.

कारण पदाधिकारी आणि संचालक मंडळ ही एक “क्लोज ग्रुप” बनलेली असते.

4️⃣ शिक्षकांची स्थिती कमकुवत

शिक्षकांना पगार न देणे किंवा कमी देणे ही सामान्य बाब झाली आहे.शिक्षकांनी आवाज उठवला तर नोकरी जाण्याची भीती असते.त्यामुळे व्यवस्थापन बेरोकटोक मनमानी करते.

5️⃣ शासकीय तपास व शिक्षा उशिराने

तपासणी यंत्रणा मधील काही अधिकारी आजही भ्रष्टाचारामध्ये आडकले आहेत जे चांगले अधिकारी आहेत ते धिम्या गतीने चालतात.

केस अनेक वर्षे कोर्टात अडकतात.

वेगवान दंडनियंत्रण नसल्यामुळे घोटाळे करणाऱ्यांना भीतीच उरत नाही.