लातूर महानगरपालिका प्रशासनाच्या मनमानी कारभारास उच्च न्यायालयाचा दणका
ठराविक कंत्राटदारालाच कामे देण्याचा लातूर मानपा प्रशासनाचा डाव फसला !
लातूर:
मूलभूत सोयी सुविधा अंतर्गत लातूर महापालिकेने प्रभाग क्रमांक 12 मध्ये नाली आणि रस्ता कामे करण्यासाठी काढलेली निविदा मॅनेज करून ठराविक कंत्राटदारालाच मिळावी यासाठी जिओ टॅगिंग ची अवाजवी अट टाकली होती. त्या विरोधात एका कंत्राटदाराने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने याची दखल घेत या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेलाच स्थगिती दिली आहे. लातूर महापालिकेने मूलभूत सोयी सुविधा अंतर्गत प्रभाग क्र. 12 मध्ये नाली आणि रस्त्याची कामे करण्यासाठी 83 लाख रुपयाची निविदा काढली होती. त्या निविदेमध्ये महापालिका प्रशासनाने कामाची निविदा भरण्यास कंत्राटदाराना प्रस्तावित कामाचे जियो टॅग केलेले छायाचित्र व प्रपत्र प्रमाणित करून घेण्यास बंधनकारक केलेले होते. सदर निविदा भरण्यास शहरातील काही कंत्राटदार पात्र व इच्छुक असताना महानगरपालिकेचे शहर अभियत्यांनी महाराष्ट्र शासनाद्वारे निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे कार्यवाही करणे अपेक्षित असताना त्याऐवजी मुद्दामहून ठराविक कंत्राटदारास लाभ मिळवून देण्याच्या गैरउद्देशाने पात्र कंत्राटदारास जियो टॅग छायाचित्र व प्रपत्र प्रमाणित करून देण्यास टाळाटाळ केल्याने त्याबाबत कंत्राटदारानी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औ.बाद येथे लातूर मनपा प्रशासनाच्या विरुद्ध रिट याचिका क्र. 16232/2025 दाखल केलेली असून सदर याचिकेमध्ये मा. न्यायालयाने दि. 02/06/2025 रोजी अंतरिम आदेश पारित करून मनपाद्वारे राबविण्यात आलेल्या 83 लक्ष रूपयाच्या विकास कामाच्या निविदा प्रक्रियेस स्थगिती दिलेली असून सदर याचिकेमध्ये मनपा प्रशासनाचा गलथान कारभार उघड झाल्याने लातूर महानगरपालिकेतील उच्चपदस्त अधिकार्यांनी स्वत:वर नामुष्की ओढावून घेतलेली आहे. सदर याचिकाकर्त्याच्या वतीने उच्च न्यायालयात अॅड. सुरज साळुंके, अॅड. प्रियंका शिंदे व अॅड. प्रशांत जाधव यांनी बाजू मांडली.