शालार्थ आयडी’ची शिक्षण संचालकांमार्फत चौकशी करा लातूर जिल्हा शिक्षण समन्वय समितीची मागणी

शालार्थ आयडी’ची शिक्षण संचालकांमार्फत चौकशी करा

लातूर जिल्हा शिक्षण समन्वय समितीची मागणी

  लातूर, दि.22- ‘शालार्थ आयडी’ची एसआयटी मार्फत चौकशी सुरू आहे. अनेक शिक्षण संस्थांमधील प्राचार्य आणि मुख्याध्यापक निवृत्त झाले आहेत. काही संस्थेतील अंतर्गत वादामुळे माहिती उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे चौकशी करताना प्राचार्य आणि मुख्याध्यापक यांच्यावर संशय निर्माण होत आहे. शालार्थ वेतन प्रणालीनुसार वेतन घेत असलेल्या सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची अद्ययावत माहिती शिक्षणाधिकार्‍यांकडे देण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘शालार्थ आयडी’ची चौकशी ‘एसआयटी’ऐवजी शिक्षण संचालक, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण सहसंचालक, शिक्षणाधिकारी यांची समिती गठीत करून करण्यात यावी, अशी मागणी लातूर जिल्हा शिक्षण समन्वय समितीच्यावतीने करण्यात आली आहे.

शिक्षणाधिकारी यांच्यामार्फत शासनाला देण्यात आलेल्या निवेदनात संस्थाचालक संघटना, मुख्याध्यापक संघटना, जुक्टा संघटना, शिक्षक प्रतिनिधी सभा, मराठवाडा शिक्षक संघ व शिक्षकेतर संघटना यांच्यावतीने लातूर जिल्हा शिक्षण समन्वय समितीच्यावतीने देण्यात आलेल्या या निवेदनात म्हटले आहे की, २०१२ पासून २०२५ पर्यंत झालेल्या शिक्षक भरतीच्या संदर्भात शासनाने ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी ‘एसआयटी’मार्फत चौकशी करण्याबाबत शासन निर्णय झाला आहे. मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ, मुंबई याचिका क्र.१०१३३/२०१६, १०१३७/२०२१६,१०१३९/२०१६ या याचिकेवर सुनावणी होऊन या निर्णयांमध्ये अधिकारी, कर्मचारी दोषी असतील तर त्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्यात यावी व दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर योग्य ती कार्यवाही करावी, असे आदेश मा. उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. असे असताना ७ ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मा. उच्च न्यायालयाचे आदेशाचे अवमान झाल्याचे दिसत आहे. अनेक संस्थांमधील प्राचार्य तसेच मुख्याध्यापक निवृत्त झाले असून, काही संस्थेतील अंतर्गत वादामुळे माहिती उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे चौकशी करताना प्राचार्य आणि मुख्याध्यापक यांच्यावर संशय निर्माण होत आहे.

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वैयक्तिक मान्यता देताना त्या शाळेची संच मान्यता, मंजूर पदे, बिंदू नामावली, वर्तमानपत्रातील जाहिरात, जात प्रमाणपत्र, संबंधित कर्मचार्‍यांची शैक्षणिक पात्रता या सर्व बाबी तपासूनच नियुक्ती आदेश दिले आहेत. आज रोजी वेतन घेत असलेल्या सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची अद्ययावत माहिती शिक्षणाधिकार्‍यांकडे, वेतन विभाग व उपसंचालक कार्यालयांकडे उपलब्ध असताना शाळांकडून पुन्हा माहिती मागवली जात आहे, हा शिक्षक आणि कर्मचार्‍यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार आहे.

शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची माहिती शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून घेऊन ती तपासण्यात यावी. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे वेतन पूर्ववत सुरू ठेऊन ते बंद होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. सदर माहिती देण्यासाठी आमचा तीव्र विरोध आहे. ‘शालार्थ आयडी’ची चौकशी ‘एसआयटी’ऐवजी शिक्षण संचालक, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण सहसंचालक, शिक्षणाधिकारी यांची समिती गठीत करून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी लातूर जिल्हा शिक्षण समन्वय समितीच्यावतीने या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

या निवेदनावर माजी आमदार शिवाजी पाटील कव्हेकर, रामदास पवार, वसंत पाटील, प्रा. गोविंद घार, बाबूराव जाधव, जे. जी. सगरे, प्राचार्य डी. एन. केंद्रे, प्रभाकर बंडगर, मधुकर पात्रे, प्रकाश देशमुख, जी. व्ही. माने, चंद्रकांत साळुंके, कालिदास माने, अजय आरदवाड, बबन भोसले, प्रा. ओमप्रकाश साकोळकर, शिवराम सूर्यवंशी, प्रा. मारुती सूर्यवंशी यांच्यासह अन्य पदाधिकारी व सदस्यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.