लातूर महानगरपालिका मधिल टेंडर प्रक्रिया मध्ये भाजपा काॅंग्रेसची मिलीभगत;गोंधळ पाहून अख्खा महाराष्ट्र हादरला

गुन्हेगारीचा पर्दाफाश….!

लातूर महानगरपालिका मधिल टेंडर प्रक्रिया मध्ये भाजपा काॅंग्रेसची मिलीभगत;गोंधळ पाहून अख्खा महाराष्ट्र हादरला

 

लातूर -लातूर महानगरपालिका मधिल टेंडर प्रक्रिया मध्ये भाजपा, राष्ट्रवादी ,काॅंग्रेस पक्षातील कार्यकर्त्यांमध्ये मंगळवार दि५ मार्च रोजी बाचाबाची झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.लातूर मधिल टेंडर मिळवण्यासाठी झालेली हि बाचाबाची बातमी संपुर्ण महाराष्ट्रात पसरली आसून तब्बल २२करोड रुपयाच्या या सुशिक्षित बेरोजगार यांना देण्यात येणार्या कामा मध्ये टक्केवारीची झालर लागल्या मुळे गोंधळाची परिस्थिति निर्माण झाली.

याबाबत मिळालेल्या माहिती नूसार सुशिक्षित बेरोजगारांना शासनाच्या नियमानुसार सलग रस्ते व सलग नाल्या या अखंड कामासाठी टेंडर प्रक्रिया महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभागा अंतर्गत श्री केंद्रे आणि चव्हाण यांच्या मार्फत राबविण्यात येत होते परंतू सत्ताधारी पक्ष असलेले भाजपा, काॅंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कांग्रेस यांच्या कार्यकर्त्यांकडून एक दिवस आधीच टक्केवारी ची देवाण घेवाण झाल्याची माहिती समोर आल्याने टेंडर भरणार्यां सर्व सामान्य गुत्तेदारांमध्ये नाराजगी पसरली त्यामध्ये कांग्रेस च्या कार्यकर्त्यांकडून टेंडर प्रक्रिया थांवण्यात येवू नये अशी भावना होती तर भाजप आणि राष्ट्रवादी कांग्रेस यांच्या कार्यकर्त्यांकडून टेंडर प्रक्रिया थांवण्यात यावी अशी भुमिका असल्याने नेमके कोण कोणाच्या बाजूने बोलत होते हे मात्र समजने मूश्किल झाले होते.परंतू सर्वसामान्य गुत्तेदारांमध्ये हि टेंडर प्रक्रिया आधिच फिक्स झाल्याने नंतर आलेल्या गुत्तेदारांमुळे आपले बिंग उघडे पडेल या भितीने काॅंग्रेस,भाजपा आणि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षातील कार्यकर्त्यांनी गोधळ करण्यात सुरवात केली आणि अखेर

मिली भगत असल्याची जोरदार चर्चा महानगरपालिकेच्या आवारात होवू लागली. सर्वसामान्य गुत्तेदार सकाळपासूनच टेंडरसाठी लागणारे कागतपत्रे,डीडी काढून लाईन मध्ये उभे टाकले होते अशा ह्या जाणूनबुजून करण्यात आलेल्या गोंधळामुळे वेळ आणि पैसा वाया गेला असल्याचे सांगीतले जात आहे.अ

अतिशय गंभीर बाब म्हणजे आयुक्त साहेबांनी टेंडर प्रक्रिया दरम्यान लायसनधारी गुत्तेदारांव्यतरिक्त अन्य लोकांना कार्यालयामध्ये येवूच कसे दिले?तर गुत्तेदारांचे काही बरे वाईट झाले असते तर त्याची जिम्मेदारी प्रशासनाने घेतली असती का?

आयुक्त साहेबांनी सुशिक्षित बेरोजगार यांना शासनाच्या नियमानुसार किती कामे वाटप करण्यात आली आणि सलग रस्ते व सलग नाल्या या अखंड कामाचे कीती तुकडे केले? हे तुकडे करुन काम देणे नियमानुसार आहेत का? अशा प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील.