10 रुपयांची नाणी स्वीकारण्यास नकार देणार्‍यांवर होऊ शकते कायदेशीर कारवाई !
_लातूर येथील विविध प्रशासनकीय यंत्रणा सज्ज - सुराज्य अभियानाअंतर्गत निवेदनाला यश_
लातूर - भारतीय रिझर्व्ह बँकेने निर्माण केलेली 10 रुपयांची नाणी ही कायद्यानुसार वैध आहेत. तरीही लातूर शहर आणि जिल्ह्यातील अनेक दुकानदार, विक्रेते आणि समाजातील लोक अफवा आणि गैरसमज यांमुळे ते स्वीकारण्यास नकार देतात. त्यामुळे अनेकवेळा नागरिकांची गैरसोय होऊन त्यांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागते. RBI ने 17 जानेवारी 2018 या दिवशी यासंदर्भात एक प्रसिद्धीपत्रक काढून लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरीही विक्रेते 10 रुपयांची नाणी स्वीकारण्यास नकार देऊन नागरिकांची गैरसोय करत असतील, तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असेही स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे संबंधित दुकानदार, विक्रेते यांच्यावर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यास भारतीय दंड विधान कलम 124 अन्वये तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. या पार्श्वभूमीवर हिंदु जनजागृती समितीने सुराज्य अभियान अंतर्गत लातूर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे निवेदन देण्यात आले. हे निवेदन तहसीलदार महसूलच्या राजश्री मोरे यांनी निवेदन स्वीकारले. या वेळी हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने सौ. राजश्री देशमुख, सौ. अंजली पोद्दार, श्री. नंदकिशोर पोद्दार, श्री. नागेश विभूते, श्री. ओंकार पोद्दार आदी उपस्थित होते.
भारत देशातच भारतीय चलन स्वीकारण्यास देशातील नागरिक विरोध करतात, हे खेदजनक आहे. त्यामुळे लातूर येथे 10 रुपयांचे नाणे चलनात येण्यासाठी यापूर्वीही हिंदु जनजागृती समितीच्या सुराज्य अभियानाअंतर्गत जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले होते. या निवेदनाची दखल घेत अप्पर जिल्हादंडाधिकारी श्री. विजयकुमार ढगे यांनी व्यवस्थापक जिल्हा अग्रणी बँक लातूर यांना पत्र पाठवून नियमानुसार आवश्यक कारवाई करण्यासंदर्भात कळवले आहे, तसेच भारतीय स्टेट बँकेने यासंदर्भात त्यांच्या सर्व शाखांना पत्र पाठवून प्रत्येक शाखा परिसरात जागृती करणारे फलक लावण्याविषयी सांगितले आहे.
निवेदनात करण्यात आलेल्या मागण्या...
1. 10 रुपयांची नाणी सर्व विक्रेत्यांनी, तसेच रिक्शा चालकांनी व्यवहारात स्वीकारणे बंधनकारक असल्याने या विषयी वृत्तपत्र, न्युज चॅनेल, तसेच होर्डिंग लावून नागरिकांचे प्रबोधन करावे. तरीही 10 रुपयांची नाणी स्वीकारत नसतील तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून कायद्यानुसार शिक्षा द्यावी.
2. नागरिकांना तक्रार नोंदवण्यासाठी हेल्पलाईन क्रमांक सुरु करावा व ऑनलाईन पद्धतीने तक्रार करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.