दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांची लुटमार थांबवण्यासाठी सुराज्य अभियानांतर्गत परिवहन आयुक्तांची भेट!
खाजगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांवर कारवाईचे परिवहन आयुक्तांचे आश्वासन !
खाजगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांकडून ऐन सणासुदीला प्रचंड भाडेवाढ करून प्रवाशांची लुटमार आता नित्याचीच झाली आहे. सध्या दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांची लुटमार थांबवण्यासाठी आज हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियाना’च्या अंतर्गत महाराष्ट्र राज्याचे परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन यासंदर्भात त्यांना निवेदन देण्यात आले. त्यावर त्यांनी खाजगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांवर कारवाई करण्यासाठी राज्यातील सर्व प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन अधिकार्‍यांना सूचना देण्यात येतील, असे आश्वासन परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी या वेळी शिष्टमंडळाला दिले. या शिष्टमंडळामध्ये अधिवक्ता (सौ.) किशोरी कुलकर्णी, श्री. अवधूत पेडणेकर, ‘नॅशनल प्रोग्रेस यूथ असोसिएशन’चे श्री. रोहिदास शेडगे आणि ‘सुराज्य अभियाना’चे श्री. अभिषेक मुरुकटे उपस्थित होते.
परिवहन आयुक्तांच्या आदेशावर कारवाई होण्यासाठी 16 ठिकाणी निवेदने !
हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियना’च्या अंतर्गत केलेल्या सततच्या पाठपुराव्यानंतर प्रवाशांची आर्थिक लुटमार थांबावी, यासाठी खाजगी ट्रॅव्हल्सच्या बुकींग सेंटरवर शासनमान्य तिकिटदर लावण्याचे निर्देश महाराष्ट्र राज्य परिवहन आयुक्तांनी 25 ऑगस्ट 2022 या दिवशी दिले होते; परंतु राज्यातील बहुतांश ठिकाणी खाजगी ट्रॅव्हल्सच्या बुकींग सेंटरवर अद्यापही शासनमान्य तिकिटदर लावण्यात आलेले नाहीत. योग्य पद्धतीने या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे राज्यातील जळगाव, पेण, सातारा, कराड, अमरावती, सांगली, कोल्हापूर, यवतमाळ, नागपूर, सोलापूर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, कल्याण, चंद्रपूर आणि अकोला अशा 16 ठिकाणी प्रादेशिक-उपप्रादेशिक परिवहन अधिकार्‍यांना प्रत्यक्ष भेटून खाजगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांकडून होणारी लुटमार थांबवण्यासाठी निवेदने देण्यात आली.
मोटार वाहन विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रवाशांना तक्रारीसाठी देण्यात आलेली लिंक उघडत नसल्याचे शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणून दिल्यावर ती दुरुस्त करण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले. तक्रारीसाठी दिलेल्या दूरध्वनीवर कोणी उचलत नसल्याचे सांगितले, त्यावर ‘व्हॉट्सअप’वर तक्रार नोंदवण्याची सुविधा निर्माण करू’, असे आश्वासन आयुक्तांनी दिले. शिष्टमंडळाने नोंदवलेल्या तक्रारींवर उपाययोजना काढण्याविषयी मासिक बैठकीमध्ये सर्व प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना सूचना करू, असेही आयुक्तांनी सांगितले. या वेळी ऑनलाईन भरमसाठ दर आकारणार्‍या खाजगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांवर कारवाई करण्यासाठी सक्षम कायदा नसल्यास त्यासाठीचे ठोस धोरण परिवहन विभागाने निश्चित करायला हवे. तसेच यावर परिवहन विभागाकडून ठोस कारवाई झाली नाही, तर नागरिकांच्या हितासाठी आम्हाला न्यायालयीन कारवाईचा मार्ग अवलंबावा लागेल, असा इशाराही ‘सुराज्य अभियाना’च्या वतीने देण्यात आला.