वडवळ येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कामाच्या कंत्राटाला आक्षेप घेणारी तिरुपती कन्स्ट्रक्शन कंपनीची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली
लातूर/ प्रतिनिधि
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभे मध्ये वडवळ येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कामाच्या कंत्राटा मध्ये घोळ असल्याचा सदस्यांनी आक्षेप घेतला होता, वास्तविक पाहता हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे काही सदस्यांनी सांगतले होते.याविषयावर न्यायालयावर आमचा विश्वास असल्याचेही ते म्हणाले होते आता याच विषयावर आक्षेप घेणारी तिरुपती कन्स्ट्रक्शन कंपनीची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे जिल्हापरिषदे मध्ये एकच खळबळ उडाली आहे.
प्राथमीक आरोग्य केंद्राच्या राहिलेल्या निवासस्थान, रोड, कंपाउंड वॉल या कामाचे कंत्राट जिल्हा परिषद लातूर यांनी प्रसिद्ध केले होते त्या कामाची सरकारी किंमत 2 करोड 14 लाख 91 हजार 970 आली होती. त्या अनुषंगाने चार कंपन्यांनी त्या टेंडर भरून भाग घेतला होता. तिरुपती कंपनी सर्वात कमी म्हणजे 1 करोड 97 लाख 74 हजार 761म्हणजे 7.99% कमी दराची निविदा दिली होती व ती सर्वात कमी असल्याने तिरुपती कंपनीची निवड करण्यात आली.असे असले तरी शासन निर्णयानुसार निविदा स्वीकृती नंतर आठ दिवसात त्यांनी आवश्यक असलेले अनामत रक्कम भरणे त्यांच्यावर बंधनकारक होते. असे असताना तिरुपती कंपनीने सदरील अनामत रक्कम मुदतीत न भरता दहाव्या दिवशी भरले तेही डिडी च्या स्वरूपात जमा केले. त्यामुळे त्यांनी आटी शर्तीचे उल्लंघन केले म्हणून नियमानुसार नंबर दोन वर असलेली कंपनी ललीत बिल्डर्स या कंपनीला प्राचारण करून तिरुपती कंपनी पेक्षा कमी रकमेत तयार असाल तर आपणास कामाचे कंत्राट मंजूर करता येईल अशी ऑफर देण्यात आली, जी की ललित बिल्डर्सने स्वीकारून तिरुपती कंपनीने दाखल केलेल्या निविदे पेक्षा कमी दरात काम करण्याची तयारी दर्शविली व ताबडतोब अनामत रक्कम भरले त्यामुळे ललीत बील्डर्सच्या नावे टेंडर मंजूर करून अंतरिम आदेश दिले. ललित बिल्डरला दिलेल्या कार्यारंभ आदेशाच्या नाराजीने तिरुपती कंपनीने एन. पी.पाटील जमालपुरकर वकिला मार्फत रिट याचिका दाखल केली .जिल्हा परिषदेच्यावतीने वकील उत्तम बोंदर यांनी जिल्हा परिषदेचे बाजू मांडताना सरकारी धोरणाचा, शासन निर्णयाचा व निविदेतील अटी शर्ती चा आधार घेऊनच जिल्हा परिषदेने योग्य ती कारवाई केली आहे यात राजकीय हस्तक्षेप व याचा कसलाही संबंध नाही असे असते तर सुरुवातीला तिरुपती कंपनीला कंत्राट मिळाले नसते असे या कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. शासन निर्णयानुसार अनामत रक्कम भरण्यासाठी दिलेली आठ दिवसांची मुदत कुठल्याही कारणासाठी वाढवता येणार नाही असा स्पष्ट उल्लेख असल्याचेही मा. कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. ललित बिल्डर्स तर्फे वकिल अनिल एस. शिवपुजे यांनी आता काम सुरू झाले असून 30 ते 40 टक्केकाम पुर्ण झाल्याचे कोर्टाला सांगितले वरील सर्व बाबींचा विचार करून माननीय कोर्टाने तिरुपती कंपनीची याचिका फेटाळून लावून ललीत बील्डर्सला दिलेले कंत्राट योग्य असल्याचे निकालात म्हटले आहे.