आता राहणार पोलिसांवर तिसर्या डोळयाची नजर....
‘स्कॉटलँड यार्ड’ नंतर जगभरात ज्याचा गवगवा आहे अशा ‘मुंबई पोलीस’ यांच्यावर जी काही चिखलफेक गेल्या काही महिन्यात झाली ती अद्याप पर्यंत कधीही झाली नसेल. सत्ताधाऱ्यांचे इशाऱ्यावर काम करणे, त्यांना सोयीचे असे वागणे असे अनेक आरोप वेळोवेळी वर्दीवर होत असतात. सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा एका खटल्यात सीबीआयला सत्ताधार्‍यांच्या ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ असे २०१३ मध्ये म्हटले होते. प्रत्येक तपास यंत्रणेमध्ये सुसंस्कृत निर्भिड स्वच्छ आणि शूर असे अनेक अधिकारी तसेच जवान आहेत, त्याप्रमाणेच काही जण भ्रष्ट देखील आहेत. कुठलाही तपास निर्भीडपणे कुणाच्या हस्तक्षेपाशिवाय केला जावा अशी सामान्य लोकांची अपेक्षा असते तसेच तपास यंत्रणेतील लोकांची सुद्धा तीच इच्छा असते. परंतु वेळोवेळी राजकीय हस्तक्षेप वरिष्ठांकडून गळचेपी यामुळे तपासावर परिणाम होत असतो. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 2 डिसेंबर 2020 रोजी दिलेल्या निकालानंतर सर्व पोलिसांना तसेच तपासयंत्रणांना प्रामाणिकपणे काम करणे शक्य होणार आहे. कारण घटनास्थळ पंचनामा वेळी, साक्षीदारांचे जबाब नोंदवताना, आरोपींची कसून चौकशी करताना, पोलीस कोठडी मध्ये व पोलीस स्टेशन मध्ये सर्व ठिकाणी एक तर सीसीटीव्ही लावण्यात यावे अन्यथा व्हिडिओ शूटिंग करण्यात यावी असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे, त्यामुळे गैरप्रकारास आळा बसणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘शफी मोहम्मद विरुद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य’ या केसच्या निवाड्यात 2018 गृहमंत्रालयाला निर्देश दिले होते की, कोणत्याही गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान केलेल्या व्हिडिओ शूटिंग व व अन्य सीसीटीव्ही फुटेज ची पाहणी करण्यासाठी सेंट्रल ओव्हरसाईट बॉडी (COB) अशी समिती गठित करण्यात यावी व या समितीने तपासा दरम्यानच्या सीसीटीव्ही फुटेज व व्हिडिओचा अभ्यास करून आपला अहवाल वेळोवेळी सादर करावा. इतक्या दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयाने सांगून सुद्धा 24 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत फक्त 14 राज्य व 2 केंद्रशासित प्रदेश यांनी आपले शपथपत्र दाखल केले होते, परंतु त्यामध्ये त्याठिकाणी किती पोलीस स्टेशन कार्यरत आहेत, त्यात किती सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले आहेत, त्यातले किती कॅमेरे कार्यरत असून किती कॅमेऱ्यांमध्ये रेकॉर्डिंगची सुविधा आहे आणि रेकॉर्डिंगची सुविधा असल्यास किती दिवसांपर्यंतचे रेकॉर्डिंग त्यात होते, अशा अनेक बाबींचा उल्लेख या शपथपत्रामध्ये नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले व 6 आठवड्यांचा कालावधी सविस्तर माहिती दाखल करण्यासाठी दिला गेला.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार ओव्हरसाईट कमिटी ही त्रिस्तरीय म्हणजे केंद्र (COB), राज्य (SLOC) व जिल्हास्तरीय (DLOC) असली पाहिजे. राज्यस्तरीय समितीमध्ये गृह खात्याचे सचिव किंवा अतिरिक्त सचिव, वित्त खात्याचे सचिव किंवा अतिरिक्त सचिव, पोलीस महा अधिक्षक व राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष यांचा समावेश असेल. तसेच जिल्हास्तरीय समितीमध्ये विभागीय आयुक्त, महसूल आयुक्त, जिल्हा दंडाधिकारी पोलीस अधीक्षक व संबंधित ठिकाणचे मेयर किंवा जिल्हा परिषद प्रमुख यांचा सहभाग असेल. राज्यस्तरीय समिती सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालना सोबतच सीसीटीव्ही व त्या संबंधित अन्य उपकरणांची खरेदी, वितरण आणि इन्स्टॉलेशनचे काम बघेल. यासाठी एकूण खर्च किती लागेल व त्याची विभागणी कशी करायची हे बघण्याचे काम सुद्धा समितीचे असेल. वेळोवेळी सीसीटीव्ही ची पाहणी, देखभाल व दुरुस्ती करणे व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशनमध्ये मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठी सीसीटीव्ही फुटेज चेक करणे. एखाद्या पोलिस स्टेशन मधील सीसीटीव्ही नादुरुस्त आहे किंवा त्यात कुठल्याही प्रकारचा बिघाड आहे किंवा नाही याबाबत वारंवार पाहणी करून जर सीसीटीव्ही नादुरुस्त असेल तर त्वरित जिल्हास्तरीय समितीस कळविण्याची जबाबदारी त्या पोलीस स्टेशनच्या ठाणे अंमलदार (SHO) यांची असेल. सीसीटीव्ही बंद असताना केलेल्या सर्व अटकेची, तपासाची माहिती सदर ठाणे अंमलदार यांनी जिल्हास्तरीय समितीस देणे गरजेचे आहे. जिल्हास्तरीय समिती सीसीटीव्ही ही काम करत नसल्याची माहिती राज्यस्तरीय समितीकडे देऊन त्यात दुरुस्ती किंवा नवीन सीसीटीव्ही आणण्यास त्वरित विनंती करेल. सीसीटीव्हीच्या देखभाली बाबत, बॅकअपबाबत व दुरुस्तीबाबत संबंधित ठाणे अंमलदार हा उत्तरदायी असेल. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सीसीटीव्ही कोठेकोठे लावावे याबद्दल अगदी स्पष्टपणे निर्देश दिले आहे. प्रत्येक आत आणि बाहेर जाण्याच्या पॉईंटवर, पोलीस स्टेशनच्या मुख्य गेटवर, कोठडीतील सर्व खोल्या, पोलीस स्टेशन हॉल, पोलीस स्थानकाच्या आवरासमोर, प्रत्येक स्वच्छता गृहांच्या बाहेर, ठाणे अंमलदार यांच्या खोली मध्ये व पोलीस स्टेशनच्या मागच्या बाजूला सुद्धा सीसीटीव्ही लावणे गरजेचे आहे. सदर सीसीटीव्ही हे उच्च दर्जाचे नाईट व्हिजन असलेले, व्हिडिओ सोबत ऑडिओ सुद्धा रेकॉर्ड होऊ शकणारे असले पाहिजे. वीज पुरवठा खंडित झाला होता किंवा इंटरनेट कनेक्शन बंद होते त्यामुळे विशिष्ट कालावधीत सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग होऊ शकले नाही असे कारण पुढे येऊ शकत असल्याचा अंदाज असल्यामुळे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे त्यांच्या आदेशात म्हटले की त्या त्या राज्य सरकारची जबाबदारी आहे की वीज पुरवठा खंडित होऊ नये किंवा पर्यायी उर्जेचा वापर करण्यात यावा जसे सौर ऊर्जा. बरेचदा व्हिडिओमध्ये पुसट दिसत असल्याचा फायदा आरोपीला होत असतो त्यामुळे इंटरनेट अशा प्रतीचे असावे की स्पष्ट फोटो किंवा व्हिडिओ दिसतील तसेच आवाज सुद्धा स्पष्ट येईल. अनेक गुन्हे ज्या ठिकाणी घडलेले असतात तेथे सीसीटीव्ही असून सुद्धा स्टोरेज क्षमता कमी असल्यामुळे घटनेच्या वेळेचे फुटेज मिळत नाही त्यामुळे माननीय न्यायालयाने किमान 18 महिन्यापर्यंत फुटेज स्टोअर करता यावे अशी व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले आहे जर 18 महिन्याचे करू शकत नसल्यास कमीतकमी एक वर्षापेक्षा जास्त तरी फुटेज साठवले पाहिजे.
ज्यावेळी पोलिसांकडून बळाचा वापर झाल्यामुळे एखाद्याला गंभीर जखम झाल्यास अथवा पोलीस कोठडी मध्ये मृत्यू झाल्यास अशा केसेस मध्ये राज्य मानवी हक्क आयोगात केस केल्यास किंवा मानवी हक्क कायद्याच्या कलम 3 नुसार स्थापित कोर्टामध्ये केस केल्यास सदर कोर्टास किंवा आयोगास सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्याबाबत किंवा मागण्या बाबत समन्स बजवण्याचा अधिकार आहे.
केंद्र शासनाला सुद्धा केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI), राष्ट्रीय सुरक्षा संस्था (NIA), सक्तवसुली संचालनालय (ED), नार्कोटिक कंट्रोल ब्युरो (NCB), डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजन्स (DRI), सिरीयस फ्रॉड इन्वेस्टीगेशन ऑफिस (SFIO) तसेच कुठलीही ही संस्था जिला तपासाचे व अटक करण्याचे अधिकार आहे अशा सर्व संस्थांना सीसीटीव्ही लावणे बंधनकारक केलेले आहे.
मुंबई येथील एका एक्जीबिशन मध्ये चोरी करतानाच चोराला लोकांनी पकडून भरपूर मारले होते त्यानंतर तेथे पोलिसांना पाचारण करण्यात आले. पोलीस त्याला आपल्या गाडीत टाकून पोलीस स्टेशनला घेऊन गेले. तेथे गेल्यानंतर काही वेळाने त्याचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात कोठडीत मृत्यू झाल्याची केस चालवून आरोपी पोलिसांना शिक्षा सुद्धा झाली. या मधील आरोपींचे असे म्हणणे होते की पोलीस स्थानकात आणण्यापूर्वी त्याला मारहाण झाली होती व पोलीस स्टेशनला आम्ही मारले नाही. या वेळी जर पोलिस स्थानकामध्ये सीसीटीव्ही असते तर नक्कीच खरं काय हे समोर येण्यास त्यामुळे मदत झाली असती. बऱ्याचदा पोलीस स्टेशन ला विनाकारण लोकांना बसवून ठेवले जाते आता त्यासुद्धा आळा बसण्याची शक्यता आहे. एकूणच सामान्य पीडित नागरिकांना कायदेशीर मार्गाने लढा लढण्यास सुकर होऊन प्रामाणिक पोलीस यांना त्यांचे काम बिनधास्तपणे या निर्णयामुळे करता येईल व त्यांची डागाळलेली प्रतिमा उंचावेल अशी आता आपण आशा करू शकतो.
प्रकाश साळसिंगीकर ,क्रिमिनल वकील, मुंबई
9892010121