जिल्ह्यात 31 जुलै 2020 पर्यंत लॉकडाऊन चे आदेश
जिल्हयात 29 जून ते 31 जूलै 2020 पर्यंत कलम 144 लागू*
लातूर ,दि.29-(जि.मा.का.) कोरोना विषाणूचा (कोव्हिड-19) प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यात साथ रोग प्रतिबंधक कायदा, 1897, दि. 13 मार्च 2020 पासुन लागु करुन खंड 2,3,4 मधील तरतूदींनूसार अधिसूचना निर्गमीत केलेली आहे. केंद्र शासनाकडून दिनांक 22 मार्च 2020 पासून लॉकडाऊन घोषित करण्यात आले होते व त्यानंतर पुढे विविध टप्प्यामध्ये सदरचे लॉकडाऊन दिनांक 30 जून 2020 पर्यंत वाढविण्यात आले होते. तद्नंतर महाराष्ट्र शासनाचे दिनांक 29 जून 2020 रोजीचे आदेशान्वये दिनांक 31 जूलै 2020 पर्यंत लॉकडाऊन वाढविण्यात आले आहे, असे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी ची श्रीकांत यांनी कळविले आहे.
कोरोना विषाणू (कोव्हिड-19) प्रार्दुभाव व प्रसार टाळण्याच्या दृष्टीने फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 चे कलम 144 अन्वये लातूर जिल्हयात अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या आस्थापनांना वगळून 5 किंवा 5 पेक्षा जास्त लोक सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र येणेस या आदेशाव्दारे मनाई करीत असून महाराष्ट्र शासनाचे दिनांक 29 जून 2020 रोजीचे आदेशान्वये निर्देशीत केल्यानुसार खालील बाबीसंदर्भात शिथिलता राहील, असे जिल्हादंडाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी निर्देशीत केले आहे.
विवाह विषयक समारंभ, खुल्या जागा व नॉन ए.सी. हॉल या ठिकाणी या कार्यालयाचे आदेश दिनांक 10 जून 2020 व शासन आदेश दिनांक 23 जून 2020 मधील निर्देशानुसार परवानगी राहील. आस्थापना व्यतिरिक्त इतर कामकाजासाठी जसे इंटरनेटव्दारे शैक्षणिक प्रक्रिया पूर्ण करणे, उत्तरपत्रीका तपासणी आणि निकाल जाहीर करणे या करीता शैक्षणिक संस्था (विद्यापीठ/ महाविद्यालये/ शाळा ) सुरु ठेवता येतील. तसेच ज्या बाबी नमूद केल्या नाहीत, परंतु यापूर्वी शासन आदेश व या कार्यालयाचे आदेशान्वये प्रतिबंधीत अथवा शिथील केलेल्या आहेत अशा बाबी त्या बाबीसंदर्भात या पूर्वीच्या लगतच्या आदेशानुसार लागू राहतील.
या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करुन तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणतीही व्यक्ती, संस्था, अथवा समुह, भारतीय दंड संहिता 1860 , साथरोग प्रतिबंध कायदा 1897, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005, मधील तरतुदी नुसार शिक्षेस पात्र राहील. परंतु आदेशाची अंमलबजावणी करताना सदभावनेने केलेल्या कृत्यासाठी कोणत्याही अधिकारी / कर्मचारी यांचे विरुध्द कार्यवाही केली जाणार नाही. हे आदेश 29 जून ते 31 जूलै 2020 रोजी पर्यंत लागू राहतील असेही आदेशात नमूद केले आहे.