ईनामी जमीनीच्या अवैध फेरफारावर जिल्हाधिकारी लक्ष देणार का..?
लातूर- जिल्ह्यातील ईनामी व सिलिंग कायद्यातील जमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार जिल्हाधिकारी यांची मान्यता असल्याशिवाय करता येत नाहीत. जिल्ह्यात अनेकांनी चुकीच्या मार्गाने अशा जमिनीचे फेरफार करून त्याची विक्रीही धडाक्यात केली व काही जमिनी विक्री करण्याची तयारी करित आहेत. यामध्ये शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडविला गेला असल्याचे निदर्शनास येत आहे. विविध शरतीच्या आधारे भोगवाटदारांना कसून खाण्यासाठी दिलेल्या इनामी,सिलिंग,वक्फ कायद्यातील जमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार करता येत नाहीत,असे करायचे असल्या जिल्हाधिकारी यांची संमती आवश्यक असते त्यासाठी बाजारभावाप्रमाणे नजराना अर्थात शुल्क शासनाकडे जमा करावी लागते .मात्र जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी हा नजराणा बुडवून जमिनीचे फेरफार झाले असल्याचे आता उघड होत आहे. उस्मानाबाद शहरालगतच्या जमिनीचे एक प्रकरण समोर आल्यानंतर जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी सर्वच प्रकरणे खोदुन काढण्याची सूचना तहसील स्तरावर दिल्या असल्याचे समोर आले आहे . आता लातूर जिल्ह्यातही अशा प्रकारे काही प्रकरणात नियमांना हरताळ फासत फेरफार झाल्याचे आता उघड होत आहे .काही प्रकरणात जिल्हा-अधिकारीही सामील असल्याचे बोलले जात आहे आता अशा इनामी जमिनीच्या अवैध फेरफार वर जिल्हाअधिकारी लक्ष देणार का ...?यावर आता सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे.
दुमाला अर्थात इनाम जमिनींबाबतचा कायदा
महसूल कायदा सांगतो, की सर्व जमीन ही सरकारची असते आणि त्यावर कर आकारणी करण्याचा अधिकार हा सरकारचा असतो. मात्र जेव्हा अशी आकारणी करण्याचा अधिकार एखाद्या व्यक्तीला देण्यात येतो तेव्हा त्यालाच इनाम किंवा वतन म्हटले जाते. म्हणजेच जमीन महसूल पूर्णतः किंवा भागशः वसूल करण्याचा शासनाचा अधिकार दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीकडे मालकीहक्काने हस्तांतरित होतो, त्यास दुमाला अर्थात इनाम जमिनी म्हणतात. या व्यक्तीला वरिष्ठधारक म्हटले जाते. वरिष्ठधारक आपले कनिष्ठधारकाकडून म्हणजेच जे प्रत्यक्षात जमिनी कसतात किंवा ज्यांचे ताब्यात जमिनी आहेत, असा दुमाला जमिनीच्या संदर्भातील जमीन महसूल गोळा करतो. अशा वेळी योजनेनुसार वरिष्ठधारकांना जमीन महसूल माफ करण्यात येतो किंवा त्याने वसूल केलेल्या महसुलातून काही भाग सरकारला भरावा लागतो.
ब्रिटिश राजवटीपासून किंवा त्यापूर्वीपासून मुंबई प्रांतात छोटी छोटी राज्ये होती, अशा राजाच्या, जहागिराच्या, सरदाराच्या, इनामदाराच्या राजवटी होत्या. त्यामध्ये विविध प्रकारची इनामे, वतने, जहागिऱ्या, मालगुजाऱ्या अस्तित्वात होत्या. इंग्रजी राजवटीचा हेतूच मुळात लोकांमध्ये फूट पाडून राज्य करणे हा होता. त्यासाठी काही सधन वर्गाला हाताशी धरल्यास हे काम सोपे होते असा त्याचा अनुभव होतो. महसूल वसूल करणे, शांतता राखणे या कामी सधन सामाजिक वर्ग ठेवणे हे दोघांच्याही हिताचे होते. म्हणजेच ब्रिटिश राजवटी व या छोट्या राजवटी यांचे गूळपीठ होते. त्यासाठी ही सर्व वतने इनामे, जहागिरी, मालगुजरी चालू राहण्यात हितसंबंध होता. पुढे जाऊन इनामे, वतने वारसा हक्काने करण्यात आली.
इनाम वर्ग - 1 - सरंजामी वतने व इतर
इनाम वर्ग - 2 - व्यक्तिगत इनामे
इनाम वर्ग - 3 - देवस्थान
इनाम वर्ग - 4 - बिगर सेवा जिल्हा वतने, (गुजरातमधील काही भागासाठी)
इनाम वर्ग - 5 - इतर जिल्ह्यांतील बिगर सेवा वतने
इनाम वर्ग - 6 - गाव कामगार आणि कनिष्ठ सेवक यात सरकार उपयोगी व समाज उपयोगी असे दोन प्रकार होते.
इनाम वर्ग - 7 - स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका आदींच्या स्थानिक फंडामधून किंवा सरकारी मदतीतून दिलेल्या महसूल माफ जमिनी.
उदा. ः 1) शाळा, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था. 2) दवाखाने, हॉस्पिटल. 3) बिगर फायदा सार्वजनिक कामे करणाऱ्या बिगर सरकारी संस्था ज्यात धार्मिक धर्मादाय संस्थांचा समावेश होतो.
स्वातंत्र्यानंतरची परिस्थिती
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर शासन व भोगवटादार यांच्यामधील दरी कमी करण्यात आली. याचा परिणाम म्हणून इनामे, सरंजामी, वतने, जहागिऱ्या, खोत्या नष्ट करण्यासाठी वेगवेगळे कायदे करण्यात आले. यात-
1) बॉम्बे भागीदारी व -------नखादारी -----अबालीशन---- कायदा 1949
2) बॉम्बे खोनी ----अबालीशन---- कायदा 1949
3) बॉम्बे परवाना व कुलकर्णी वतन ----ऍबॉलीशन---- कायदा 1952
4) बॉम्बे पर्सनल इनाम -----अबॉलीशन---- कायदा 1952
5) मुंबई कौली व कुतबम टेन्युअर्स मुक्तता कायदा 1953
6) बॉम्बे सर्व्हिस समाजोपयोगी ------ऍबॉलीशन----- कायदा 1953
वगैरे कायदे केले गेले. यात वरील इनामांपैकी देवस्थान इनाम वर्ग-3 आणि इनामवर्ग सात महसूल माफीच्या जमिनी सोडून बाकी सर्व इनामे नष्ट करण्यात आलेली आहेत. या सर्व शासनाकडे वर्ग झालेल्या जमिनी ठरवून दिलेली जमीन आकारणीच्या पटीतील कब्जा हक्कातील जमीन भोगवटादाराकडून वसूल करण्यात आली व त्यांना नवीन शर्तीवर जमिनी परत करण्यात आली व त्यांना नवीन शर्तीवर जमिनी परत करण्यात आल्या. तथापि, ठरवलेल्या मुदतीत कब्जा हक्क रकमेशिवाय ठरवून दिलेली वाढीव रक्कम भरून शर्तीवर जमीन करण्यात आल्या. परंतु असेही काही प्रकार आहेत की ज्यांनी या सवलतींचा फायदा घेतला नाही त्या जमीन अजूनही नवीन अविभाज्य शर्तीवर भोगवटादार वर्ग-2 म्हणून धारण केलेल्या आहेत.
देवस्थान इनाम जमिनींचे सध्याचे स्वरूप
देवस्थान इनाम अथवा अनुदान आणि धर्मादाय इनाम ही इनामवर्ग 3 मध्ये समाविष्ट होतात. या शासकीय अनुदानाचा एकमेव उद्देश धार्मिक संस्थांना साहाय्य करणे, देवळे, मठ, धर्मशाळा, मशिदी, इत्यादी संस्थांना मदत करण्यासाठी प्राचीन राजे वेळोवेळी मदत करत असत. अशा देवस्थान इनामाच्या सनदा देण्यात आल्या व त्यावरील हस्तांतराला कायमस्वरूपी मनाई करण्यात आली. याशिवाय जमिनीची पेरणी/ नफा आळीपाळीने घेता येत असला तरीही जमिनीची विभागणी कोणत्याही परिस्थितीत करता येत नाही. परंतु काही ठराविक परिस्थितीत मिळकतीचा फायदा होणार असेल किंवा कायदेशीर आवश्‍यकता असेल तर साधारणतः देवस्थान जमिनीचे हस्तांतरण स्वीकारले जात होते. मात्र नियम म्हणून ही इनाम वारसा हक्काने हस्तांतरित होत नाहीत किंवा विभागणीही होत नाही. मात्र या जमिनींचा भोगवटा, पीक पाहणी/ व्यवस्थापन वारसा हक्काने होऊ शकते. सदर देवस्थान इनाम जमिनी देताना सनदेत संबंधित संस्थेला जमीन मालमत्ता दिल्याचे जोपर्यंत स्पष्ट नमूद केलेले नसेल तोपर्यंत धार्मिक इनामे ही जमीन महसूल अनुदाने आहेत असेच कायदा समजतो. याचाच अर्थ देवस्थान वर्ग-3 इनामे ही हस्तांतरणीय नाहीत. या इनामाच्या जमिनी विकता येत नाहीत. याचाच अर्थ इनाम जमिनीतील कुळांना मुंबई कुळकायदा व शेतजमीन कायदा 1948 प्रमाणे जमीन विकण्याचा अधिकारी प्राप्त होत नाही. मात्र त्यांचा कुळ हक्क या जमिनीवर वंशपरंपरागत राहतो. त्यांना त्या जमिनी विकता येत नाही किंवा गहाण ठेवता येत नाही. तसेच कुळांना या जमिनी विकत घेण्याचा हक्क पोचत नाही. मात्र वहिवाटधारकांचा हक्क वारसाहक्काने कायम राहतो. मात्र या जमिनी वारसाहक्कानेच धारण केल्या पाहिजेत असे नाही. या जमिनी वहिवाटीचा हक्क लिलावाने देऊनही त्या कालावधीसाठी प्राप्त होऊ शकतात. वारस जर वहिवाटदार नसेल तर जमीन मिळू शकत नाही. म्हणजेच वहिवाटदार वारस असो किंवा नसो त्यास ही जमीन धारण करता येते. म्हणजेच देवस्थान इनाम जमीन वहिवाटदाराव्यतिरिक्त इतर कोणाचे नावे नावे होणार नाही. यात मालक म्हणून देवस्थान व वहिवाटदाराचे नाव वहिवाटदार म्हणून स्पष्ट लिहिले जाईल.