वाढवण बंदराचा विकास पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या संदर्भ अटींनुसार केला जात आहे

वाढवण बंदराचा विकास पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या संदर्भ अटींनुसार केला जात आहे

 

28 नोव्हेंबर, 2020 : जेएनपीटी प्रस्तावित वाढवण बंदराच्या विकासाठी केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने निर्गमित केलेल्या प्रकल्पपूर्व पर्यावरण मंजूरीचे पालन करीत आहे. जेएनपीटी वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, तसेच जेएनपीटीने बंदर सेवांसाठी आवश्यक सर्व प्रतिबंधात्मक व परिस्थितिजन्य उपायांसह पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत बंदर विकासासाठी सर्व उपाय केले आहेत जे देश आणि विशेषतः महाराष्ट्र राज्याच्या व्यापक हिताचे आहेत.

पर्यावरण, वन आणि हवामान मंत्रालयाने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अभ्यास करण्यासाठी संदर्भ अटींना (टीओआर) मान्यता दिली आहे आणि पर्यावरण मंजूरीच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून मानक अटींअंतर्गत येणा-या सर्व अटींचे पालन करण्याचे निर्देश जेएनपीटीला दिले आहेत ज्यात सार्वजनिक सुनावणी आणि एससीझेडएमएच्या मंजुरीचा समावेश आहे तसेच पर्यावरण, वन आणि हवामान मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या अतिरिक्त संदर्भ अटींचे सुद्धा पालन करण्यास सांगितले आहे.  जेएनपीटीने संदर्भ अटींच्या अनुपालना संदर्भात अनेक तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी अनेक नामांकित सरकारी संस्थांना नियुक्त केले आहे. केंद्रीय जल उर्जा संशोधन केंद्र (सीपीडब्ल्यूआरएस) खाड्यांमध्ये पुरामुळे आणि ड्रेजिंगमुळे होणा-या  परिणामाचा अभ्यास करीत आहे. त्याचप्रमाणे नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, गोवा या संस्थेद्वारे पर्यावरण व्यवस्थापन आराखडा तयार करून सागरी जीवसृष्टि व जैवविविधतेवर ड्रेजिंगमुळे होणा-या परिणामांचे मूल्यांकन केले जात आहे. यामध्ये समुद्राखाली केल्या जाणा-या विकास कामांमुळे होणा-या आवाजामुळे जलचरांवर होणा-या परिणांमाचा आणि समुद्राच्या पाण्यात साठणा-या  कार्बनचा देखील अभ्यास केला जात आहे. आयआयटी, मुंबई बंदरामुळे वाढणा-या वस्तीवर  होणारा विकासाचा परिणाम आणि वाहतूक कोंडीमुक्त रस्त्यांसाठी उपाय व मुख्य रस्त्यांमध्ये सुधारणा यासंबंधी मूल्यांकन करत आहे. याव्यतिरिक्त, केंद्रीय सागरी आणि मत्स्यपालन संशोधन संस्था मासेमारीचे क्षेत्र, मच्छीमारांचे होणारे नुकसान, त्यासंबंधी भरपाई आणि मच्छीमारांसाठी उपजीविकेचे पर्यायी साधन आणि मासेमारीचे कार्य नष्ट झाल्याने करावे लागणारे पुनर्वसन इत्यादीचा अभ्यास करीत आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या 5 फेब्रुवारी, 2020 रोजी झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्रातील डहाणु मध्ये वाढवण येथे प्रस्तावित बंदर उभारण्यास तत्वतः मान्यता दिली. या प्रकल्पासाठी आईडीसी, जीएसटी सहित अंदाजे 65,544.54 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पासाठी एक एक विशेष उद्देश्य कंपनी स्थापन केली आहे. या कंपनीद्वारे ब्रेकवॉटर, रेल्वे लाईन / यार्ड आणि रोड कनेक्टिव्हिटी, वीज व पाणी लाइन, अंतर्गत रस्ते इत्यादि सुविधांसारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 16,140 कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील. जेएनपीटी आणि महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, महाराष्ट्र सरकार हे या प्रस्तावित बंदरासाठी विकास भागीदार आहेत ज्यात जेएनपीटी आणि महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाची इक्विटी अनुक्रमे 74% आणि 26% टक्के इतकी आहे. पर्यावरण मंत्रालयाने दि. 8/5/2020 रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशान्वये पोर्टद्वारे देण्यात येणार्‍या सेवांना ‘रेड’ श्रेणी म्हणून वर्गीकृत केले जात नाही तसेच बंदर हे कोणत्याही परिस्थितीत उद्योग नाही असेही घोषित करण्यात आले आहे. बंदरे आयात-निर्यात व्यापारास सेवा प्रदान करतात व बंदरामुळे वाढवण आणि आसपासच्या परिसरात प्रदूषणात होत नाही. जेएनपीटी हा प्रकल्प राबवताना वाढवण बंदरातील परिसराचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यास वचनबद्ध आहे. तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निरीक्षणासह पर्यावरणविषयक सर्व कायदे, नियम व नियमांचे पूर्णपणे नियमन केले जाईल.

स्थानिक वाहतुकीत अडथळा येऊ नये म्हणून वाढवण बंदरासाठी एक डेडिकेटेड रस्ता आणि रेल्वे सेवा असेल आणि यामुळे स्थानिक वाहतुकीत कोणतीही अडचण येणार नाही. पर्यावरण व वन मंत्रालयने डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाला सध्याच्या संदर्भात निर्देश जारी केला आहे की, बंदर म्हणजे कोणत्याही प्रकारचा उद्योग नाही, म्हणूनच, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनासाठी पर्यावरण मंजूरी अधिसूचना 2006 अंतर्गत व सीआरझेड मंजूरीसाठी पर्यावरण मंजुरी अधिसूचना 2019 अंतर्गत ईएसी द्वारा अ श्रेणी अंतर्गत बंदरास मंजूरी देने व  मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. जेएनपीटीने पर्यावरण विषयक अटींचे पालन करण्याविषयी जिल्हाधिका-यांना आणि राज्य सरकारचे प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग यांच्याकडे स्पष्टीकरण दिले आहे.

जेएनपीटी स्थानिकांच्या मागण्यांविषयी संवेदनशील आहे तसेच स्थानिक क्षेत्राचा व लोकांच्या विकासास हातभार लावण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. जेएनपीटी पालघर जिल्ह्यातील पर्यावरण व डहाणू तालुक्यातील सर्व भागधारकांच्या हितासाठी प्रतिबद्ध आहे. जेएनपीटी पर्यावरण प्रेमींच्या अपेक्षांची पूर्ति करेल आणि पर्यावरणविषयक कायद्याच्या अंमलबजावणीत शाश्वत विकास अध्यादेशानुसार सर्व प्रतिबंधात्मक व परिस्थितिजन्य उपाययोजना करेल तसेच महाराष्ट्र राज्यासाठी आर्थिक फायद्यासाठी हातभार लावेल.

जेएनपीटीविषयी :

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) हा नवी मुंबई येथील भारतातील सर्वात मोठे कंटेनर हाताळणीचे बंदर आहे. भारतातील मुख्य बंदरांमध्ये होणाऱ्या एकंदर कंटेनर कार्गो वाहतुकीच्या  सुमारे 52% कामकाज जेएनपीटी येथे चालते. 26 मे 1989 मध्ये या बंदराची स्थापना झाली असून कामकाजाच्या तीनपेक्षा कमी दशकांत जेएनपीटी हे देशातील बल्क-कार्गो टर्मिनलवरून प्रीमियर कंटेनर पोर्ट म्हणून नावारूपाला आले.

 

सध्या जेएनपीटी येथे पाच कंटेनर टर्मिनल्स कार्यरत आहेत. ज्यामध्ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल (जेएनपीसीटी), न्हावा शेवा इंटरनॅशनल कंटेनर टर्मिनल (एनएसआयसीटी),  गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्रा. लि. (जीटीआयपीएल), न्हावा शेवा इंटरनॅशनल गेटवे टर्मिनल (एनएसआयजीटी) आणि नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल्स प्रायव्हेट लिमिटेड (बीएमसीटीपीएल)चा समावेश आहे. या बंदरात सर्वसाधारण कार्गोकरिता शॅलो वॉटर बर्थ आणि आणखी एक लिक्विड कार्गो टर्मिनल आहे, ज्याचे व्यवस्थापन बीपीसीएल-आयओसीएल कन्सोर्टीयमद्वारे चालते.