लॉकडाऊन व गर्भपाताची समस्या.
कोरोना हा साथीचा रोग आपल्या देशासह जगभर पसरलेला आहे. कोरोना रुपी शत्रूची शक्तिस्थाने व कमजोरी कशात आहे हे माहीत नसल्यामुळे व अद्याप त्यावर कुठलीही लस उपलब्ध नसल्यामुळे याचे संक्रमणाने जगाला विळखा घातला आहे. या परिस्थितीमध्ये सोशल डिस्टंसिंग पाळणे व स्वच्छता राखणे हाच एक पर्याय असल्यामुळे मार्च च्या तिसऱ्या आठवड्यात भारतामध्ये सुद्धा लॉकडाऊन ची घोषणा करण्यात आली. या लॉकडाऊन मुळे कधीही समोर न आलेल्या पॉझिटिव्ह तसेच निगेटिव्ह बाबींचा चा उलगडा होण्यास मदत झाली. जसे रस्ते स्वच्छ दिसू लागले, प्रदूषण कमी झाले, हवा शुद्ध झाली, पक्ष्यांची चीव चीवाट कानावर येऊ लागली, अपघाताच्या केसेसचे प्रमाण कमी झाले, काही अंशी गुन्हे सुद्धा कमी झाले.
परंतु या सर्व काळात महिलांवरील अत्याचार उदाहरणार्थ बलात्कार, बलात्काराचे प्रयत्न, विनयभंग घरगुती हिंसाचार आदी गुन्ह्यांमध्ये कमी झाल्याचे ऐकण्यात नाही. महिलांची स्वास्थ व सुरक्षा या बाबत विचार करताना अवांछित गर्भधारणा बाबतचा विषय या लॉक डाऊन च्या काळात गंभीर झाल्याचे लक्षात येते.
नको असणाऱ्या गर्भधारणेच्या विविध कारणांपैकी एक म्हणजे सध्याच्या स्थितीत एकमेकांकडे असलेल्या मुबलक वेळेमुले वाढलेली शारीरिक जवळीक व लॉकडाऊन मुळे गर्भनिरोधक सुविधांचा पुरवठा योग्य त्या प्रमाणात होण्यास येणारी अडचण, दुसरे कारण म्हणजे इच्छा नसताना ओळखीच्या किंवा अनोळखी व्यक्तीकडून झालेल्या लैंगिक अत्याचार होय.
नको असलेली गर्भधारणा व लादलेली गर्भधारणा ही त्यांच्यासाठी एक मोठी समस्या निर्माण झाली आहे . गर्भपाताचा भारतीय कायदा आदर्श आहे. त्या स्त्रीची अप्रतिष्ठा होऊ नये, गुप्तता राखली जावी, स्वातंत्र्याचा, स्वयंनिर्णयाचा आदर व्हावा, अशा अनेक तरतुदी यात आहेत. यातील नियम स्पष्ट आणि सुटसुटीत असून आपल्या देशात या कायद्यामुळे मातामृत्यूचे प्रमाण कमी झाले आहे.कायद्याने स्त्रियांना गर्भपाताच्या निर्णयाचा संपूर्ण अधिकार आहे. ती निव्वळ कायद्याने सज्ञान आणि मनाने सक्षम हवी. नवऱ्याचीही संमती कायदा मागत नाही. गर्भपाताचे कारण तिने द्यायचे आहे. पण,'बलात्कार', 'सव्यंग मूल' याबरोबरच; दिवस राहिल्याने शारीरिक अथवा मानसिक त्रास होत आहे, हेही कारण कायद्याला मान्य आहे. विधवा, परित्यक्ता, विवाहबाह्य मातांना या कायद्याने दिलासा मिळाला आहे. निव्वळ गर्भनिरोधके 'फेल' गेले, एवढीही सबब कायद्याला मान्य आहे. थोडक्यात मागणी करेल त्या महिलेला भारतात गर्भपात शक्य आहे. या सैलसर रचनेमुळेच हा कायदा आदर्श व जीवरक्षक ठरला. १९७१ सालचा हा क्रांतिकारी कायदा, स्त्रियांना हक्काचा, सुरक्षित गर्भपाताचा पर्याय देतो. त्यामुळे, बायकांचे प्राण वाचतात. अन्यथा असुरक्षित गर्भपाताने अनेक बळी जात. पूर्वी वीस आठवड्यापर्यंतचा गर्भपात कायदेशीर होता. आता ही मुदत चोवीस आठवडे झाली. मुळात हा कायदा झाला तेव्हा सोनोग्राफी आणि गर्भातील व्यंगाचे निदान अस्तित्वातच नव्हते. आता मात्र बाळाला आजार किंवा अपंगत्व आहे का, हे आधी समजतं. मग व्यंग असणाऱ्या गर्भाचा जन्म होऊ न देणं, समजू शकतं. पण हे निदान आणि गर्भपात वीस आठवड्यात व्हावे, अशी जाचक अट होती. नवे तंत्रज्ञान निर्माण झाले पण कायदा मात्र जुनाच राहिला व त्यामध्ये काही क्लिष्ट असल्याचे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. भारतातील बारा आठवड्यापर्यंत गरोदर असलेल्या महिलेला एका डॉक्टराकडून ते लिहून घ्यावे लागते की ती गर्भपातास पात्र आहे आणि गर्भवती आईच्या जीवाला धोका असेल तर गर्भपात करण्याची परवानगी मिळत नाही आणि त्यातूनच असुरक्षित आणि बेकायदेशीर गर्भपात होतात. भारतात गर्भपातामुळे मृत्यू पावणाऱ्या स्त्रियांची सरासरी संख्या दिवसाला दहा तरी आहे आणि ही परिस्थिती लॉकडाऊन मध्ये सुद्धा आहे किंबहुना वाढली आहे.
जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर अपेक्षेनुसार सुरक्षित व विनामूल्य सेवा उपलब्ध अशक्यच आहे म्हणूनच ह्या स्त्रियांना कायदेशीर गर्भपात सेवा मिळतच नाही. आणि त्यातूनच गावठी पद्धतीने गर्भपात करण्याचे प्रकार घडत असतात व त्यातून माता मृत्यूचे प्रमाण अधिक आहे.
भारतात गर्भपात सेवा आवश्यक मानल्या जाणार्या वैद्यकीय सेवांच्या प्रकारात मोजण्याची घोषणा सरकारने केली आहे परंतु गर्भपात सेवांचा उपयोग महिलांकडून करता येईल की नाही याची स्पष्टता नाही. गर्भपात करण्याची इच्छा असलेल्या गर्भवती महिलेने रूग्णालयात कसे जावे याबद्दल अद्याप एक प्रश्न आहे. या संक्रमणाच्या काळात हॉस्पिटल्समध्ये बेड शिल्लक नसल्याच्या बातम्या रोज ऐकल्यावर पाहिल्यामुळे तसेच तेथे संक्रमित पेशंट असल्यामुळे हॉस्पिटलला गर्भपातासाठी जाऊन आपणास संक्रमण तर होणार नाही ना अशा प्रश्नाने सुद्धा अनेक महिलांना ग्रासले असेल. वैद्यकीय सुविधा पोहोचवण्याची असमर्थतते त्यामुळे असुरक्षित गर्भवती महिलांचे प्रमाण अधिक आहे व त्याचप्रमाणे गर्भपातासाठी असुरक्षित पद्धतीचा अवलंब करणाऱ्या महिलांची संख्या देखील मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे सर्व वैद्यकीय अधिकारी व सेवा करणे यांनी याबाबतीत अशा महिलांना योग्य ती आवश्यक माहिती पुरविणे योग्य मार्गदर्शन करणे व तिच्या साठी उपयुक्त अशा वैद्यकीय सुविधांची पूर्तता करून देण्याची आवश्यकता आहे. केवळ कायद्याच्या चौकटीत तिला न अडकवता ज्या स्त्रीला गर्भपात करायचा आहे त्या प्रत्येक स्त्रीला गर्भपात करता यावे अशी परिस्थिती निर्माण करून द्यावी.
वैद्यकीय सेवा अधिकाऱ्यांनी यावर पुनर्विचार केला पाहिजे कोरोणा चे संक्रमण कमी झालेले नसले तरीही लॉक डाऊन मात्र हळूहळू शिथील होईल परंतु गर्भधारना यासारखे प्रकरण फार वेळ ह्यासाठी वाट पाहू शकणार नाही त्यामुळे गर्भपात क्लिनिक आणि वैद्यकीय व्यवसायिकास अशा स्त्रियांचा गर्भपात करण्याच्या विनंतीचा पूर येणार आहे. ज्यांनी कदाचित वेळेची मर्यादा मागे टाकले असेल मुदतीची मुदत संपल्यामुळे कदाचित त्यांना कायदेशीर रित्या गर्भपात करता येणार नाही आणि अशा स्त्रियांना कायदेशीर रित्या गर्भपात नाकारल्यास त्या बेकायदे शीर आणि हानिकारक पर्यायांचा लाभ घेतील ज्यामुळे त्यांचे व त्यांच्या न जन्मलेल्या बाळांचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकेल.
“Salus populi suprema lex” या कायद्याच्या सिद्धांतानुसार, "कायदा हा लोकांच्या हितासाठी असावा". कायदेशीर रित्या सुरक्षित गर्भपात न झाल्यास गर्भपात एक बेकायदेशीर सबब होतो आणि काळ्याबाजारात इतर बेकायदेशीर सेवा प्रमाणे नक्कीच याचे दरही वाढत जातात. सोशल पिळवणुक ह्या बरोबर असुरक्षित गर्भपाताची भीती असतेच आणि आजच्या या आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्येही सर्वसामान्यांनाही न परवडणारी गोष्ट आहे तर गरीब व कामगार स्त्रियांसाठी तर अशक्यच. त्यामुळे सरकारने या परिस्थितीत योग्य ती नियमावली तयार करून महिलांना त्यांचा गर्भपाताचा अधिकार सुरक्षितपणे बजावता यावा यासाठी पाऊल उचलावे.
एड. सुनिता खंडाळे साळसिंगीकर ,मुंबई.
मोबा. 09833000121