चीन सोबत ची गुंतवणूक भारतातून हद्दपार होणार का?

चीन सोबत ची गुंतवणूक भारतातून हद्दपार होणार का? 

 

भारत चीन सीमा तणाव व गलवान खोऱ्या तील आपले 20 जवान शहीद झाल्या नंतर भारतीय नागरिकांचा जो संताप चीन विरुद्ध वाढलेला आहे*
तो पाहता  *केंद्र*
*व राज्य*
सरकार वर चीन शी उद्योग भागीदारी न करण्या बद्दल अभूतपूर्व असा दबाव वाढलेला आहे 
भारतात प्रत्येक राजकीय संघटन व सामाजिक संघटनांच्या माध्यमातून चिनी वस्तू वर बहिष्कार व त्या वस्तू जाळण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे ,
साधारण 2 वर्षांपूर्वी भारत सरकारने 

*"मेक इन इंडिया*
*स्टार्टअप इंडिया*
अश्या मोहिमेला सुरुवात केली 
भारतात परकीय गुंतवणूक वाढीस लागून उद्योग उभारले जावेत व भारतातील इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत व्हावे म्हणून जोरकस प्रयत्न केले गेले 
*स्वदेशी*
चा नारा कितीही गोंडस व लुभावणारा असला तरी व्यवहारात हा पैसा भारतीय उद्योजका कडे नव्हता ,व त्या पातळीवरचे तंत्रज्ञान ही नव्हते ,,हे वास्तव आहे 
 भारतीय युवक मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगार होते ,व या हाताला काम देणे ही गरजेचे होते ,,
काका कालेलकर  यांनी या संदर्भात आपल्या अहवालात नोंदवले होते 
*Unemployment is a big east challenge on the day ,we are sitting now a volcano*
 बेरोजगारी हे भारतापुढील सर्वात मोठे संकट आहे आणि आपण ज्वालामुखी च्या तोंडावर बसलेलो आहोत
 म्हणूनच सुमारे 10 लाख कोटी ची गुंतवणूक परदेशी कंपन्यांच्या माध्यमातून भारतात आणण्याचे धोरण 2 वर्षांपूर्वी  भारत सरकारने स्वीकारले ,
केंद्र सरकार अश्या प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय करार करण्याचे धोरण आखू शकते 
ही शक्ती राज्या कडे स्वतंत्र पद्धत्तीने नसते ,हे आपण इथे लक्षात घेतले पाहिजे ,,
2 वर्षांपूर्वी मुबंई येथे फडणवीस सरकार ने 
*मॅग्नेटिक महाराष्ट्र*
ची घोषणा केली व याचे उदघाटन पंतप्रधान मोदीजी च्या हस्ते करण्यात आले ,
या मॅग्नेटिक महाराष्ट्रात जवळपास 16 हजार 30 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित होती 
व त्याचे करार  जगभरातील उद्योजकाशी करण्यात आले 
शासकीय अधिकाऱ्या शिवाय  जगभरातील बडे उद्योजक या सोहळ्यास निमंत्रित होते व चर्चेत ही सहभागी होते
यात मुकेश अंबानी ,महेंद्रा या भारतीयच सह
व्हर्जिन हायपर लूप चे Richard Bradsan 
इमर्सन चे एडवर्ड मोन्सर, जगप्रसिद्ध कार कंपनीचे टोनिनो लैम्बोर्धिनी,स्वीडन सचिव कॅरिन रोडिंग 
कॅनडा लघु उद्योग मंत्री बारडीश चॅगर नीती आयोगाचे अमिताभ कांत  हे उपस्थित होते 
या  मॅग्नेटिक महाराष्ट्र मध्ये चीन व  यु एस ए  मधील प्रमुख 12 कंपन्या सामील होत्या ,महाराष्ट्र शासनाने 40 हजार हेक्टर जमीन या साठी आरक्षित केली 
Exxon Mobil (रायगड-750 कोटी)
Hengli Injiniyring (चीन) (तळेगाव फेज 2 --250 कोटी)
Ascended Logistics(चाकण तळेगाव भिवंडी--560 कोटी
Varun Beverages(सुपा  अहमदनगर-820 कोटी)
Hira ndani Group Logistics (भिवंडी चाकण-150 कोटी)
APG D C (डाटा सेंटर  Manape- 1100  कोटी)
Esteak Electronic s System Design(रांजणगाव पुण्या जवळ-120 कोटी)
PMIElectro Mobility Solution with Foto(चीन) (तळेगाव-1000 कोटी)

Isame Logistics(रायगड-1500 कोटी)
Raj bank Data Sentir (ठाणे हिंजवडी- 1500 कोटी)
U PL  Chemical(शहापूर-5000कोटी)
Great Wall Motors (चीन) (तळेगाव -3770 कोटी
अश्या  कंपन्या यात समाविष्ट आहेत 
उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने रेल्वे चे चीनला दिलेले काम थांबवल्याची बातमी प्रसारित झाली आहे तशीच ती महाराष्ट्र शासना द्वारे ही 5000 कोटी रुपयांच्या चिनी गुंतवणुकीला तात्पुरता स्टे (स्थगिती)दिली गेली आहे ,,
सामना  च्या संपादकीय मधून पहिला बांबू असे वर्णन करण्यात आले आहे 
ही बाब अजून जाहीर होत नाही तोच  महाराष्ट्राचे उद्योग मंत्री ना सुभाष देसाई यांनी अश्या प्रकारचा करार रद्द झाला नसल्याची घोषणा केली आहे चीन व भारत यातील सीमा तणाव पूर्ण पणे निवळत नाही तोवर ही स्थगिती आहे 
,आय पी एल सामने भरवणारी आय सि सि चे स्पॉन्सर म्हणून विवो ही मोबाईल कंपनी जी चीनची आहे ,व ज्या पे टी एम मध्ये चीन ची भागीदारी आहे त्याचे करार वा स्पॉन्सर शिप रद्द करण्या बाबत या बोर्डाने 1 आठवड्याची मुदत मागून घेतली आहे ,या बोर्डात सौरभ गांगुली सह जय शहा आदी लोक प्रमुख आहेत ,,
सामान्य भारतीयांच्या मनात जो उद्रेक असतो तो उद्रेक राज्यकर्त्यांच्या मनात नसतो ,फक्त ह्या राष्ट्रवादी भावनेचे दडपण त्यांचेवर आलेले असते 
सामान्य माणूस पाकचे झेंडे जाळतो 
पाकडे म्हणून त्यांना शिव्या घालतो  तरीही हा देश भारताच्या मोस्ट फेव्हरेट व्यापार करारातील भागीदार असतो ,
परवेझ मुशर्रफ च्या वाढदिवसानिमित्ताने ,अचानक बदल करून आपले पंतप्रधान रावळ पिंडी ला विमान वळवतात ,या भेटी वेळी भारतीय उद्योगपती असतात 
ज्याची भागीदारी परवेझ मुशर्रफ च्या मुला समवेत ,खाण उद्योगात असते 
भारत सरकार व चीन सरकार ची लेफ्टननट कमांडर पातळीवर चर्चा चालू आहे तर देशाचे संरक्षण मंत्री ना राजनाथ सिंग रशिया दौऱ्यावर आहेत ,रशियन परराष्ट्र मंत्री ,चीन परराष्ट्र मंत्री व आपले प्रतिनिधी सामूहिक रित्या या तणावावर चर्चा करणार आहेत 
ज्या अमेरिके कडे भारतीय डोळे लावून बसले होते ती अमेरिका या प्रश्नावर तटस्थ राहिली आहे 
उलट एच वन बी व्हिसा भारतीया सह देण्यास 1 वर्षाची स्थगिती या शासनाने दिली आहे ,त्यामुळे फक्त भारतीय लोकांचा तोटा होईल ,,
राष्ट्र सर्व प्रथम हा मूलमंत्र अमेरिकेच्या ट्रम्प यांनी अंमलात आणलेला आहे 
जो आपणास आणता येत नाही हे आपले दुर्दैव आहे ,,
*हाश्य व्यंग कवी सम्राट*
*संपत सरलं*
यांनी फार छान उदाहरण दिले होते 
*चंद्रावर ही कोणी कर्ज देणार असले तरी ते घेण्यासाठी आम्ही अगोदर असू*
जागतिक बँक ,जापान ,चीन,अश्या विविध देशाकडून आपण कर्ज घेतो आणि दुसऱ्या बाजूला आत्मनिर्भरतेचे डोस ही जनतेला पाजत राहतो ,,
आपली शक्ती स्थाने न ओळखता व ती विकसित न करता आपण दुसऱ्या राष्ट्राच्या तंत्रज्ञान ,शस्त्रे ,आदी वर प्रगत होऊ असे वाटणे म्हणजे 
*" मुंगेरी लाल के हशीन स्वप्ने'*
ठरत नाहीत का?
मी खात्रीने सांगतो ,भारत चीन आर्थिक करारावर काडीचा परिणाम या शहिदांच्या बलिदानाचा होणार नाही ,
फक्त दूध गरम आहे ते पिताना तोंड भाजू नये याची दक्षता 
भाजप जशी घेतेय तशीच महा विकास आघाडी ही घेते आहे ,इतकेच यातून स्पष्ट होताना मला तरी दिसते ,,
आंतरराष्ट्रीय करार हीच राज्यकर्त्यांची उत्पन्ना ची खाण असते ,ती कोण गमावणार?
तूर्त इतकेच,,,,,,!

ऍड अविनाश टी काले*
अकलूज ,ता माळशिरस ,जिल्हा सोलापूर 
9960178213