भारतीय संविधान व महिलांचे अधिकार
२६ नोव्हेंबर “भारतीय संविधान अर्पण दिवस” म्हणून साजरा केला जात आहे. २५ नोव्हेंबर जागतिक महिलांविरोधी हिंसाचार निर्मूलन दिवस म्हणून पाळला जातो. २८ नोव्हेंबर हा राष्ट्रपिता ज्योतीबा फुले यांचा १२५ वा स्मृतिदिवस. ६ डिसेंबर हा बाबासाहेबांचा महापरिनिर्वाण दिवस समस्त कार्यकर्त्याचा निर्धार दिवस. १० डिसेंबर जागतिक मानवी अधिकार दिवस. डिसेंबर महिन्यात राष्ट्रसंत गाडगेबाबा आणि पेरियार रामासामी यांचासुद्धा स्मृतिदिवस आहे. २५ नोव्हेंबर व १० डिसेंबर हे संयुक्त राष्ट्रसंघाने घोषित केलेले जागतिक दिवस आहेत. तर २६ नोव्हेंबर, २८ नोव्हेंबर व ६ डिसेंबर हे दिवस परिवर्तनवादी कार्यकर्त्यांच्या मनामनात कोरलेले आहेत.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९९९ पासून २५ नोव्हेंबर हा दिवस स्त्रियांवर होणार्‍या अन्याय अत्याचाराचे निर्मूलन करण्यासाठी घोषित केला. तसेच मानवा- मानवामधील भेदभाव दूर करण्यासाठी १० डिसेंबर मानव अधिकार दिवस म्हणून साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्रसंघाद्वारे घोषित जागतिक दिवस भारतात सुद्धा पाळतात. काही जागतिक दिवस सरकार पातळीवर तर काही गैरसरकारी संघटनां (एनजीओं) मध्ये पाळले जातात.
गैरसरकारी, सरकारी संस्थांमध्ये २५ नोव्हेंबर, १० डिसेंबर सारख्या जागतिक दिवसाला जगभरात मानवांवर होणारे अत्याचार, मानवी अधिकार यावर चर्चा होत असते. परिवर्तनाच्या चळवळीतील कार्यकर्ते सुद्धा २५ नोव्हेंबर, १० डिसेंबर हे दिवस साजरे करतात. या दिवसांच्या बरोबरीने ते २६ नोव्हेंबर व २८ नोव्हेबर तथा ६ डिसेंबर यादिवशी फुले शाहू आंबेडकरांचे कार्य, विचारधारा, परिवर्तन व देशाची प्रगती याबाबत जाग़ृती करतात.
एकाचवेळी दोन्हीकडे जाग़ृतीचे कार्यक्रम होत असतात. तेव्‍हा संविधानात तरतूदी असतांना सुद्धा अत्याचार का होतात? असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करतो. अत्याचारांबाबत सामान्य जनता संबधित अधिकार्‍यांना, सामाजिक कार्यकर्ते व्यवस्थेला आणि मिडियामंडळी राज्यकर्त्यांना दोष देत संविधानातच उणीव असल्याचे सांगत सूटतात.
संविधानात असलेल्या निवडक तरतुदी, त्‍यावरील योजना व कायदे, एनसीआरबी २०१४, जनगणना २०११ ची आकडेवारी यांची चर्चा या लेखात करण्यात आली आहे. संविधानाच्‍या तरतुदी प्रत्यक्षात आणण्याची जबाबदारी कार्यपालिका, न्यायपालिका व विधायिका यांच्यावर आहे. जगात आणि देशात महिलांचा दर्जा बदलविण्यासाठी कार्य होत असतांना त्यांच्यावर अत्याचार का वाढतात? हे समजून घेण्याच्या प्रयत्न येथे केला आहे.
संविधानातील तरतूदी, महत्वपुर्ण कायदे व योजना.
१.
अनुच्छेद १४ - कायद्याने समानता व समान संरक्षण
२.
अनुच्छेद १५(२) केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग यावरुन सार्वजनिक स्थाने व जागा यांचा वापर करण्यास कुठल्याही भारतीय नागरिकाला इतर भारतीय नागरिकाशी
भेदभाव करता येणार नाही.
३.
अनुच्छेद १५(३) - राज्य शासन महिला व बालकांसाठी विशेष तरतूद करू शकते .
४.
अनुच्छेद १६ - सेवा योजन, पदनियुक्‍ती, नोकरी यामध्ये धर्म, वंश, जात, लिंग यावरुन भेदभाव न करता येणार नाही महिला व मुलींना समान संधी
५.
अनुच्छेद १७ – महिला व पुरुषांसोबत अस्लेलि अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आलेली आहे.
६. अनुच्छेद १९ – भाषण स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततेने व विना शस्त्र एकत्र जमण्याचे स्वातंत्र्य, संघटना बनविण्याचे स्वातंत्र्य, भारताच्या कुठल्याही क्षेत्रात मुक्तपणे संचार करण्याचे, राहण्याचे व स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य. कोणताही पेशा आचरण्याचे , कोणताही व्यवसाय , व्यापार किंवा धंदा चालविण्याचा हक्क असेल.
७. अनुच्छेद २१ - कायद्याच्या प्रक्रियेशिवाय व्यक्तीच्या जीवित व स्वातंत्र्याच्या हक्काचा संकोच करता येणार नाही
८. अनुच्छेद २१(क)- ६ ते १४ वर्षातील मुलांना सिक्षणाचा अधिकार
९. अनुच्छेद २३ – शोषणाविरुद्ध अधिकार . मानवाचा व्यापार अथवा वेठ बिगरीस प्रतिबंध
१०. अनुच्छेद २५ – सद्सद्विवेकबुद्धिचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण, आचरण व प्रचार
११. अनुच्छेद २६ – धर्मविषयक व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचे स्वातंत्र्य
१२. अनुच्छेद ३९ - स्त्री -पुरुष दोघांना समान वेतन
१३. अनुच्छेद ४२ - कामाच्या ठिकाणी न्याय्य व सुरक्षितता आणि प्रसुती सहाय्य देण्याची सोय
१४. अनुच्छेद ५१ - स्त्रियांच्या प्रतिमेला हानी पोहचविणाऱ्या प्रथा बंद करणे
१५. निवडणूक लढविण्याचा अधिकार
१६. शासन-प्रशासनात कोणतेही पद भुषविण्याचा अधिकार
१७. संपती विकत घेण्याचा, बाळगण्याचा व वडिल आणि पतिच्या संपत्तीत वाटा
संविधानातील तरतुदींच्या अमंलबजावणी करिता असलेले विविध कायदे व योजना
१) विवाहासंबंधी कायदे - हिंदू विवाह कायदा १९५५ , हिंदू विधवा पुनर्विवाह कायदा १८५६,आनंद विवाह कायदा १९०९, आर्य विवाह विधिवत कायदा १९३७,मुस्लीम विवाह कायदा , मुस्लीम स्त्री घटस्फोट हक्क व संरक्षण कायदा १९८६ ,ख्रिस्ती विवाह कायदा १८९२, विशेष विवाह कायदा १९५४, धर्मांतरित व्यक्ती विवाह विछेद कायदा १८६६, हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा १९५६.
२) मालमत्ता संबंधी कायदे - हिंदू उत्तराधिकारी कायदा १९५६, विवाहित स्त्रियांचा संपत्तीचा कायदा १९५९, हिंदू वारसा हक्कात मालमत्तेत समान वाटप कायदा २००५ ,ख्रिचन ,पारसी ,मुस्लिम स्त्रियांना त्यांच्या मालमत्तेत व वारसा हक्कात स्थान
३) फौजदारी कायदे - स्त्रियांचे अश्लील प्रदर्शन प्रतिबंध कायदा १९८६,अनैतिक देह व्यापार प्रतिबंध कायदा ,वैद्यकीय गर्भापातन कायदा १९७१,हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१,बाल विवाह निर्बंध कायदा १९२९,कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा २००५ ,महाराष्ट्र नरबळी ,अघोरी प्रथा व जादूटोणा प्रतिबंध कायदा २०१३,गर्भ धारणा पूर्ण आणि जन्म पूर्व निदान तंत्र ( लिंग निवड प्रतिबंध ) कायदा १९९४, जातिय अत्याचार प्रतिबंध कायदा कायदा१९८९, मानवी मैला वाहतूक प्रतिबंध कायदा.
४) कामगार स्रियांचे अधिकार विषयक कायदे - मातृत्व लाभ संबंधीचा कायदा १९६१, कारखाने कायदा १९४८, खाण कायदा , किमान वेतन कायदा १९४८, वेठ बिगार प्रथा प्रतिबंध कायदा १९७६ ,कामगारांसाठी नुकसान भरपाई कायदा १९२३,समान वेतन कायदा १९७६, नोकरीच्या ठिकाणी लैंगिक छळापसून महिलांचे संरक्षण विधेयक २०१०
महिला सक्षमीकरणासाठी केंद्र आणि महाराष्ट्र शासनाच्या ५५ पेक्षा अधिक योजना आहेत. त्या सर्वच येथे देणे शक्य नाही. या व्‍यतिरिक्‍त काही टेलिफोन हेल्‍पलाईन आहेत. संविधानातील तरतुदींची अमंलबजावणीच्‍या योजना व कायदे राबविण्यासाठीच्‍या यंत्रणे करीता बजेटमध्ये त्याप्रमाणात आर्थिक तरतुद करणे आवश्यक असते. एखादी योजना आहे, मात्र त्याकरिता निधी नसेल तर ती योजना राबविणे शक्य होत नाही.
जनगणनेची तूलनात्मक आकडेवारी
जनगनणा २०११ नुसार १,२१,०१,९३,४२२ इतकी देशाची लोकसंख्या असून ५१.५४% पुरूष तर ४८.४६% स्त्रिया आहेत. देशात अजूनही २५,२१,८८,८१६ इतक्या म्हणजे ४३% महिला अशिक्षित आहेत. कामगारांची संख्या लक्षात घेता ४८,१७,४३,३११ इतक्या कामगारांपैकी १४,९८,७७,३८१ स्त्रिया आहेत. यापैकी ग्रामीण भागात १२,१८,३४,४६७ तर शहरी भागात २,८०,४२,९१४ इतक्या महिला राबतात. महिला कामगारांपैकी ६५% शेतीमध्ये राबतात त्यापैकी ४१% महिला शेतमजूर आहेत. फॅक्टरीमध्ये १५.६% महिला काम करतात तर ५.७% महिला गृहद्योगांमध्ये आहेत. एकुण महिला कामगारांपैकी बहुतांश महिला मजूर आहेत.
५७% महिला केवळ शिक्षित आहेत. प्रत्यक्षात फक्त ६ करोड ८ लाख स्त्री-पुरुष पदवीधारक आहेत. धक्कादायक हे आहे की ६ करोड पैकी केवळ ४% अ.जा. व ३% अ.ज. मधील लोक पदवीधर आहेत. यामध्ये महिला किती याचा अंदाजच केलेला बरा.
महिलांचा शिक्षण स्तर आणि कामाचे स्‍वरुप बघितले तर अन्याय अत्याचारात वाढ का होत आहे हे समजते. बहुतेक महिला या असंघटित क्षेत्रात काम करतात. साहजिकच तेथे त्यांची बाजू घेणारे कोणी नसते. कमी शिक्षण, अशिक्षितपणा, गरिबी, कायद्याचे अज्ञान, मानसिक दुर्बलता यामुळे स्‍त्रीवर सतत अत्याचार वाढतात.
एनसीआरबी २०१४ ची आकडेवारी
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्‍यूरो (एनसीआरबी) २०१४ रिपोर्टनुसार ३,३७,९२२ नोंदी महिलांविरोधी हिंसाचाराच्या आहेत. यापैकी २६६९३ इतक्या नोंदी महाराष्ट्रातील आहेत. म्‍हणजेच महाराष्‍ट्रात प्रत्‍येक दिवसाला महिलांवरील हिंसाचाराच्या ७३ व तासाला ३ घटना घडतात. याच रिपोर्टनुसार देशात दर १५ मिनिटाला एका महिलेवर बलात्कार होतो व अर्ध्या तासात ७ महिलांवर कौटुंबिक अत्याचार होतो. हे आकडे अत्यंत कमी आहेत. बहुसंख्य महिला अन्याय अत्याचाराच्या विरोधात तक्रार देखील करीत नाहीत. याच रिपोर्टनुसार प्रिव्हेंशन ऑफ अ‍ॅट्रॅसिटी अ‍ॅक्ट मधील केसेस मध्ये फक्त १५.६% एवढे शिक्षेचे प्रमाण आहे. तर बलात्कार मध्ये हे प्रमाण २८% आहे. आजही १ करोड पेक्षा जास्त केसेस प्रलंबित आहेत.
बजेटची आकडेवारी
२०११ जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या ११,२३,७४,३३३ असून यापैकी ५,४१,३१,२७७ एवढी महिलांची संख्या आहे. लोकसंख्या व बजेट चा विचार केला असता ४८% महिलांकरिता महाराष्ट्र सरकारच्या एकूण प्लान बजेट खर्चाच्या केवळ ३% रक्कम महिला व बालकल्याण विभागाला दिलेली आहे. महिला व बालकल्याण हा विभाग महिलांसंदर्भात विशेष योजना राबवित असतांना ही स्थिती आहे तर इतर विभागातील महिलांच्या योजनांबद्दल काय स्थिती असेल याचा विचार करा.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, “स्त्रियांची प्रगती ज्या प्रमाणात झाली असेल त्यावरून एखाद्या समाजाची प्रगती मी मोजतो.” संविधानात तरतूदी आहेत, तरतूदी अंमलात आणण्‍यासाठी कार्यपालिका, विधायीका व न्यायपालिका आहे. तरीही ६५ वर्षांनंतर स्थिती अशी आहे. पुन्‍हा घटनाकारांचा संदेश आपल्‍याला विचार करायला भाग पाडतो कि “संविधान कितीही चांगले असले तरी ते चालविणारी माणसे चांगली नसेल तर संविधान अपयशी ठरेल. तसेच संविधान कितीही वाईट असले तरी ते चालविणारी माणसे चांगली असली तर संविधान यशस्वी ठरेल.” महिलांच्या, बालकांच्‍या व वंचित घटकांच्‍या दयनीय स्थितीला संविधान व संविधानाने निर्माण केलेली व्यवस्था कारणीभूत नसून व्‍यवस्‍थेत बसलेले लोक कारणीभूत आहेत.
विविध निकालांमध्‍ये महिलांबाबत परस्‍परविरोधी विधाने न्‍यायाधीशांकडून आलेली आहेत. महिलां अत्याचाराच्या अनेक केसेस प्रलंबित आहेत व कित्‍येक केसेस मध्ये आरोपी सुटले आहेत. कित्‍येक आरोपी मोकाट असतात. कौटुंबिक अत्याचाराच्या कित्‍येक केसेस झाकण्‍याच्‍या प्रकारांमुळे अत्‍याचारांमध्‍ये आणखी वाढ झाल्‍याचे दिसत आहे.
प्रशासनामध्‍ये महिलांच्या विकासाच्‍या योजनांवर किती अनास्‍था असते हे आपण त्यांच्या आकडेवारीवरुन बघू शकतो. कित्‍येक योजना कागदोपत्री आहेत किंवा अर्थहीन आहेत. प्रशासनातील लोकांना हे कळत असूनही ते त्‍याकडे कानाडोळा करतांना दिसतात. कर्मचारी संघटना जेवढे बदली, पदोन्‍नती व पगारवाढ यावर लक्ष घालतात तेवढेच लक्ष जर योग्‍य योजना आणण्‍यावर घातले तर लवकर बदल होतील. प्रशासनात महिला अधिकारी एक तर कमी आहेत. ज्या काही महिला कर्मचारी आहेत त्यांच्या मनावर धार्मिक पगडा किती जास्त आहे हे वेगवेगळया कर्मकांडांच्‍या निमित्ताने दिसते. ठराविक दिवसांचे उपवास महिला कर्मचारी प्रत्‍येक आठवडयाला मोठया कठोरतेने पाळतांना दिसतात. जर त्‍याच महिलांच्या योग्‍य योजना तयार करण्‍याविषयी व राबविण्‍याविषयी तेवढयाच कठोरतेने वागल्‍या तर बदलास वेग येईल.
विधायिकेत देखील भेदभाव होत असल्याचे आपण ऐकतो. अनुसूचित जाती व जमाती चे आमदार, खासदार अन्याय अत्‍याचाराबाबत किती बोलतात किंवा त्‍यांना किती बोलू दिले जाते हा वेगळा प्रश्न आहे. महिलांना ३३% आरक्षण मिळाले पाहिजे असे बोलणाऱ्यां पक्षांनी महिलांना राजकारणात स्‍वप्रेरणेने किती प्रतिनिधित्‍व दिले आहे? महाराष्‍ट्राच्‍या विधानसभेत २८८ आमदारांपैकी केवळ २० महिला आमदार आहेत. कित्‍येक ग्रामपंचायतीत महिला सरपंचांना ती महिला आहे आणि खालच्‍या जातीची आहे या मानसिकतेतून झेंडा रोहण करु दिले नसल्‍याच्‍या अनेक बातम्‍या आहेत. महिला नगरसेवक म्हणून आहेत पण सर्व कारभार तिचा पती किंवा तिचे वडीलच करत असतात.
विश्‍लेषण केल्‍यास लक्षात येते की महिलांसंदर्भातील स्‍वतः महिलांची व पुरुषांची मानसिकता अद्याप बदललेली नाही. ही बदलवणे काळाची गरज आहे. भौ
तिकशास्‍त्रात आपण शिकलोच आहोत की वस्‍तूवर दबाव व उष्‍णता टाकल्‍यातर त्या बदलतात. तसेच मानसिकता ही देखील दबाव व उष्‍णता टाकूनच बदलावी लागते. समाजात दबाव व उष्‍णता निर्माण केल्‍याशिवाय हे शक्य नाही. अगदी तळागाळा पासून ते योजना व धोरण स्‍तरापर्यंत काम करावे लागेल. गरज आहे ती किमान महिला कार्यकर्त्‍यांनी तरी मनातील हेवेदावे सोडून एकत्र येवून काम करण्‍याची.
: सौ.राजश्री संजू बनसोडे:
ग्रामसेविका ग्रा.प.का.वासनगाव
पंचायत समिती, लातूर
