" माणसं..मरून पडतील, तेव्हा जाग येणार का...? आरोग्य सेवेकडे प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष..!
लातूर/प्रतिनिधि
"करोना" या घातक विषाणू ला एक वर्ष होऊन गेले तरी ही प्रशासन या विषाणूची स्पष्ट लक्षणे सांगतात, ना त्यावर इलाज , फक्त "मास्क वापरा' आणि हात धुवा ".हो.. साहेब, ते तर सर्वसामान्य जनता करतेच तेवढेच त्यांच्या हातात आहे.परंतू प्रशाशनाने मात्र एक वर्ष उलटूनही त्यावरून काही शिकले नाही.जनतेचे हातावर पोट आहे ,त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत आहे. पण त्याची नुसती सिंपती प्रशासन करते परंतु त्यावर काहीही करताना दिसत नाही लातूर शहराचा विचार केला तर मागील एक वर्षापासून शहरातील नागरिकांनी वेळोवेळी प्रशासनाला सहकार्य केले आहे, परंतु प्रशासन मात्र लोक गोरगरीब नागरिकांना आरोग्य सुविधा पुरविण्यास सपशेल असमर्थ ठरले.
आता तर आरोग्यमंत्री ही लातूरचेचं..!तरी ही अशी अवस्था. लातूरकरांच्या वाटेला येते, हे दुर्भाग्यच.. म्हणावे लागेल.एका.. एका इंजेक्शन साठी गोरगरीब नागरिक फिरताना दिसत आहेत, प्रशासनाने दिलेले नंबर चक्क बंद करून अधिकारी बसतात. माजी जिल्हाधिकाऱ्यांचा फोनही उचलायला वेळ त्या अधिकाऱ्यांना नाही. ज्यावेळेस ते इथे होते त्यांच्यासोबत लाळ घोटेपणा करत होते ,परंतु वेळ आली की कोण साथ देत नाही... हे यावरून लक्षात येते, तर सर्वसामान्यांची काय हाल होत असेल हे न बघितलेले बरे ...!मग काय गोरगरीब लोक पत्रकार सामाजिक कार्यकर्ते यांच्याकडे धाव घेतात जे माजी जिल्हाधिकाऱ्यांचा फोन उचलत नाहीत.. ते काय मदत करणार...शेवटी फोन बंद.
नोडल अधिकारी नेमले म्हणजे जबाबदारी संपली का? अधिकारी नेमले तर ...कोणासाठी, तर खाजगी दवाखान्यासाठी".व्वा.... साहेब शाशनाची पगार घेऊन खाजगी दवाखान्यासाठी चाकरी....करून इंजेक्शनचा नुसता काळाबाजार चालू आहे...! तेच अधिकारी जर गोरगरीब जनतेसाठी नेमून त्यांना इंजेक्शन कसे भेटतील याकडे लक्ष दिले असते तर बऱ्याच जणांचे जीव वाचले असते. यावर विचार करायला जिल्हाधिकारी साहेबांना वेळच नाही, ते फक्त रोडवर फिरणाऱ्यांना आणि चुकून दुकाने उघडी ठेवणार्यांना हुडकून दंड लावण्यात व्यस्त आहेत. साहेब....जरूर दंड लावा...त्यांना काठीने मारा... सकाळी फिरणार्यांनाही सोडू नका...त्यांना जेल मध्ये घाला... फाशी द्या ..!परंतू त्यांची जगण्याच्या धडपडीची चेष्टा करू नका..!
आपण त्यांची तपासणी करता पाॅजिटिव रिपोर्ट आला की..त्यांना घरी कोरंटाईन करता...! का तुम्हाला त्यांचे पैसे मिळतात म्हणून..का नाही तुम्ही त्यांना कोरोना सेंटरमध्ये ठेवत...कारण आपल्याकडे त्यांना सेवा देण्यासाठी पुरेशी कर्मचारी नाहीत, का बजेट जास्त जातय ..! नेमके कारण सर्वसामान्यांना समजू द्या..
आपण आरोग्य सुविधा देऊ शकत नाही, तर कृपया करून त्यांची तपासणी करण्याचे नाटक कशासाठी करता.. ?उद्या नेमक्या किती तपासणी किट आल्या आणि कोणासाठी? का तपासणी करता..! गोरगरिबांसाठी म्हनावे तर साधे इंजेक्शन सुद्धा त्यांना मिळत नाही..! मग कोणाची आर्थिक बाजू आपण मजबूत करत आहात ...!
एकिकडे आपण शासकीय रुग्णालय खूप चांगले आहे तिथे या ..आमदार, खासदार ही या सेवेचा लाभ घेतात आणि तंदुरुस्त होतात..! परंतु गरीब का नीट होत नाही? का येणाऱ्या सामान्य नागरिकांना खाजगी दवाखान्याचा रस्ता दाखवला जातो... का त्यांना बेड उपलब्ध होत नाही...? का त्यांना इंजेक्शन उपलब्ध होत नाही..? याचा प्रशासनाने विचार केलाय का कधी.. हो बरोबर आहे, या सर्व गोष्टी साठी पैसे लागतात ,बजेट लागते…! आणि मग हे बजेट संपल्यावर..."करोना" संपतो का?
"माणसं मरून पडतील, तेव्हा जाग येणार का...? असा गंभीर प्रश्न आता गोरगरीब जनतेला पडला आहे.
यावरून आरोग्य सेवेकडे प्रशाशनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले ...हेच समोर येते